‘एडीफाय’ फ्रेंचायसी नियमबाह्यच !

स्थानिक कठोरास्थित देवी एज्युकेशन सोसायटीची एडीफाय फ्रेंचायसी नियमाबाह्यच असल्याचा अहवाल तपास ...

फौजदारीचे संकेत : ‘ईओ’चा ‘सीएमओ’ला अहवालअमरावती : स्थानिक कठोरास्थित देवी एज्युकेशन सोसायटीची एडीफाय फ्रेंचायसी नियमाबाह्यच असल्याचा अहवाल तपास अधिकारी तथा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्रीराम पानझाडे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठविला आहे. देवी एज्युकेशन सोसायटीद्वारे संचालित एडीफाय नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचेही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अहवालात नमूद केले आहे. या संस्थेवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. बालक-पालक संघाचे रवि पाटील व अन्य पालकांनी एडीफायच्या नियमाबाह्यतेबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच तक्रार केल्याने वेगाने सूत्र हलली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये चौकशी करण्यात आली. हा संपूर्ण चौकशी अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाला सोमवारी पाठविण्यात आला आहे. देवी एज्युकेशन सोसायटीने एडीफाय फ्रेंचाईसीच्या नावावर कुठलीही परवानगी आणि मान्यता नसताना प्रवेश करवून घेतले. त्यासाठी संबंधितांकडून रक्कमही घेण्यात आली. हा सर्व प्रकार नियमांचे उल्लंघन करणारा व गंभीर आहे. कुठलीही शाळा खासगी कंपनीशी करारनामा करू शकत नाही. शिक्षण हक्क कायद्याचा तो भंग आहे; तथापि या सोसायटीने शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग केला असून केलेले प्रवेशही नियमबाह्य आहेत, असा शेरा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मारण्यात आला आहे. कोणतीही फ्रेंचाईसी घेऊन शाळा चालविता येणार नाही, असे आपण देवी एज्युकेशनला कळविल्याचे सीएमओला पाठविलेल्या अहवालात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)फौजदारीची तलवारदेवी एज्युकेशन सोसायटीने कुठलीही परवानगी व मान्यता नसताना केलेले प्रवेश अवैध ठरविले गेल्याने या सोसायटीवर फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय आता कुठली कारवाई करते, याकडे शैक्षणिक वर्तुळातसह पालकांचे लक्ष लागले आहे. शासनाच्या परवानगी- मान्यता प्रमाणपत्राशिवाय अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या सूचना आहेत. या सूचना डावलून देवी एज्युकेशन सोसायटीने प्रवेशाचा गोरखधंदा चालविल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई प्रस्तावित होण्याचे संकेत मिळाले आहे. यासंबंधीचा अहवाल मला प्राप्त झालेला नाही. माझ्यासाठी ही माहिती नवीन आहे. अहवाल मिळाल्याशिवाय याविषयावर मी कुठलेही भाष्य करू इच्छित नाही. - पूरण हबलानी, सर्वेसर्वा, देवी शिक्षण संस्था.देवी शिक्षण संस्थेने मान्यता नसताना दिलेले प्रवेश अवैध ठरतात. खासगी कंपनीशी करारनामा करणे हीसुध्दा गंभीर बाब असल्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठविला आहे. - श्रीराम पानझाडे, शिक्षणाधिकारी