बालक-पालक संघाची पत्रपरिषद : फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची मागणीअमरावती : 'एडीफाय'च्या अनधिकृततेविषयी वास्तव मांडल्यानंतरही या शाळेला परवानगी मिळत असेल तर आता न्यायालयीन लढाईसाठी आपण सज्ज असल्याचा दावा बालक-पालक संघाने केला आहे. शिक्षण मंत्र्यांसह शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त, उपसंचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध लवकर जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती पालकसंघाचे रवि पाटील, अकोल्याचे नाना वऱ्हाडे यांनी दिली.'एडीफाय' शाळेला मान्यता मिळाल्याचा दावा देवी शिक्षण संस्थेकडून करण्यात आला. त्या पार्श्वभूमीवर बालक-पालकसंघाने रविवारी पत्रपरिषद घेतली. राज्यातील तीन हजारांपेक्षा अधिक शाळांना शालेय शिक्षण विभागाने परवानगी दिली आहे. परवानगी आणि मान्यता या दोन भिन्न बाबी आहेत, असे वऱ्हाडे यांनी सांगितले. १८ महिन्यांच्या कालावधीत शिक्षण उपसंचालकांच्या अधिकारात असलेल्या समितीने 'स्पॉट इन्स्पेक्शन' केल्यानंतर शिक्षणविभागाकडून मान्यता दिली जाते. हा फौजदारी गुन्हाचअमरावती : एडीफायने शासनाच्या परवानगी आधीच ४०० मुलांचे प्रवेश निश्चित केले. ही चूक नव्हे तर फौजदारी गुन्हा आहे. त्यामुळे या शाळेवर व संबंधितांविरूद्ध शिक्षण विभागानेच फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालापूर्वीच 'एडीफाय' ला परवानगी दिली गेली. यावरुन शिक्षण विभागातील 'लागे-बांधे' उघड होतात, असा आरोप रवी पाटील यांनी केला. याबाबत केंद्रीय मंत्री स्मृती ईरानी यांची ते भेट घेणार आहेत. दरम्यान ही चळवळ चालविताना आपल्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या येत असून आपण स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र ठेवण्याची परवानगी प्रशासनाला मागणार आहोत, असे पाटील म्हणाले. आरटीईनुसार फ्रेंचायसी घेवून शाळा चालविता येत नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही देवी एज्युकेशन सोसायटीला तसे कळविले आहे. तथापि कुठलीही मान्यता आणि परवानगी नसताना देवी एज्युकेशन सोसायटीकडून 'एडीफाय'चीच प्रसिद्धी करण्यात आली. एडीफायच्याच नावाने पालकांना रकमेच्या पावती देण्यात आल्या. ही चूक नसून फसवणूक असल्याचेही रवि पाटील, नाना वऱ्हाडे, गजानन कोरे, जितेंद्र पाटील, तुषार वरणगावकर आदींनी सांगितले.शिक्षणविभागाचे अभयशहरातील 'एडीफायसह' अनेक शाळांमध्ये परवानगी आणि मान्यतेशिवाय प्रवेश प्रक्रिया आणि मोठी रक्कम उकळली जात असताना शिक्षणविभागाचे मौन भ्रष्टाचारपूरक असल्याचा आरोप या पालकांनी केला. तक्रार केल्यानंतरही ेचौकशीच्या फार्सशिवाय काहीही केले जात नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लेखी 'ती' केवळ चूकजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये 'एडीफाय'ची चौकशी करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी श्रीराम पानझाडे यांच्याकडे देण्यात आली. चौकशीनंतर प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून देवी एज्युकेशन सोसायटीच्या नावे पत्र लिहिण्यात आले. त्यात आपल्या संस्थेला शासनाची कुठल्याही प्रकारची मान्यता नसताना अनधिकृत प्रवेश करणे चुकीचे आहे. तसेच फ्रेंचायसी घेऊन शाळा चालविता येणार नाही, याची दखल घ्यावी, असे नमूद आहे. पण फौजदारी न करता परवानगी नसताना घेतलेले प्रवेश फक्त चूक कसे ठरविता येईल, असा सवाल रवी पाटील यांनी उपस्थित केला.
'एडीफाय'विरुद्ध आता न्यायालयीन लढाई !
By admin | Updated: June 19, 2016 23:56 IST