संघटनेच्या एकजुटीनेच मिळणार लढ्याला यश

महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी राज्यभर संघटनेची बांधणी केली.

बी.टी. देशमुख यांचे मत : विनाअनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन अंतिम टप्प्यातअमरावती : महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी राज्यभर संघटनेची बांधणी केली. संघटना उभारून विना अनुदानित शिक्षकांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडले. मागील १५ वर्षे हा लढा निरंतरपणे सुरु ठेवला. आता कुठे हे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून हे संघटनेने एकजुटीने उभारलेल्या लढ्याचे यश होय, असे मत माजी आमदार बी.टी. देशमुख यांनी व्यक्त केले.येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालय परिसरात अमरावती विभागातील विना अनुदानित शिक्षकांचे मागील आठवडभरापासून बेमुदत उपोषण सुरू आहे. बुधवारी त्यांनी या आंदोलनाला भेट दिली. यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, संयुक्त राष्ट्रसंघात १९९ देशांनी मनुष्याच्या विकासाची व्याख्या तयार केली आहे. मानवी विकास म्हणजे संधीची उपलब्धता होय. शिक्षण, आरोग्य व उपजिविकेचे साधन अशी क्रमवारी मानवी विकासासाठी लागू करण्यात आली आहे. मानवी विकासात शिक्षणाला अग्रक्रम दिला असताना शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांची परवड का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शासनकर्त्यांनी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणाला प्राधान्य दिल्याने अन्य शिक्षण माघारले आहे. शासनाने मानवाची विक्री करण्याचा जणू धंदाच सुरु केलाय, असा आरोपही बीटींनी केला. शासनाच्या मते शिक्षक म्हणजे बिगार होय. त्यांना मोबदला कमी दिला काय अथवा दिलाच नाही, तर काहीही बिघडत नाही, असा कारभार सुरु आहे. ‘कायम’ या शब्दाबाबत शासनाने वेगळा अर्थ लावला आहे. कायम अनुदानित शाळा मंजूर करताना कधीही अनुदान देता येणार नाही, असा अर्थ लावण्यात आला आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे खोडून काढले असून कधीही अनुदान देता येणार नाही, असा याचा अर्थ नाही, ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. विधी मंडळात १० जून २००९ रोजी शासनकर्त्यांना ही बाब चांगल्या तऱ्हेने सांगितल्याचे बी. टी. देशमुख म्हणाले. १० जून २००९ रोजी शासनाने विना अनुदानित शिक्षकांचे प्रश्न आठवडाभरात सोडविण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, ७ वर्षांचा कालावधी लोटला असताना अंमलबजावणी झालीच नाही, असेही बीटी म्हणाले. परंतु आता दोन दिवसांत प्रश्न सोडवू असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. मात्र, शासनकर्त्यांजवळ जर वेळ नसेल तर ती वेळ जुळवून आणण्यासाठी संघटनेला पुढाकार घ्यावा लागेल. प्रश्न सुटेपर्यंत आंदोलनाला गती देण्यासाठी एकजुटीने ताकद दाखवावी लागेल. शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने पाऊल उचचले असले तरी हे संघटनेने उभारलेल्या लढ्याचे यश आहे, असे बी.टी.देशमुख यांनी आवर्जुन सांगितले. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस संजय खोडके, शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शेखर भोयर, नुटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण रघुवंशी, सतेश्वर मोरे, सुधाकर वाहुरवाघ, पुंडलिक रहाटे, संगीता शिंदे, प्रशांत डवरे, मधुकर अभ्यंकर, रमेश चांदुरकर, माधव मुन्शी, पठाण आदी उपस्थित होते. प्रकृती खालावल्याने आतापर्यंत १५ जणांना इर्विनमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. बुधवारी उमेश इंगोले, गजनान माळेकर, गजेंद्र पागृत या तीन शिक्षकांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.