परतवाडा पोलिसांनी मूळ कागदपत्रे मागवली, चौकशीत आरोपींची संख्या वाढणार
अनिल कडू
परतवाडा : अचलपूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीतील वादगस्त नोकरभरती प्रकरणात परतवाडा पोलीस ठाण्यात भादंविचे कलम ४२०, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. तशी माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना कळविण्यात आली आहे.
बाजार समितीचे सचिव आवश्यक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती घेऊन १९ डिसेंबरला परतवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल झाले होते. पण, गुन्हा दाखल करण्यासाठी मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश परतवाडा पोलिसांनी बाजार समितीच्या सचिवांना दिल आहेत. या वादगस्त नोकर भरती प्रकरणात तक्रारीच्या अनुषंगाने अचलपूर पोलिसांनी यापूर्वीच चौकशी अहवाल जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना पाठवला आहे. आता बाजार समितीच्या सचिवांनी परतवाडा पोलिसांकडे तक्रार दिली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करून परतवाडा पोलीस चौकशी करणार आहेत. चौकशीत नव्या आरोपींची भरडून आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता पोलीस सूत्रांकडून वर्तविण्यात येत आहे.
बॉक्स
तीन महिन्यांनंतर तक्रार
अचलपूर पोलिसांचा चौकशी अहवाल आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या १२ ऑगस्टच्या पत्रानुसार, पोलीस ठाण्यात दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाईची फिर्याद नोंदविण्याचे निर्देश २१ ऑगस्टच्या पत्रान्वये जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीला दिले होते. पण, यात तब्बल तीन महिन्यानंतर बाजार समितीच्या सचिवांकडून परतवाडा पोलिसांकडे तक्रार देण्यात आली आहे.
बॉक्स
संचालक मंडळास क्लीन चिट
अचलपूर बाजार समितीतील वादग्रस्त नोकरीभरती प्रकरणात बाजार समितीच्या संचालक मंडळास अचलपूर पोलिसांनी आपल्या चौकशी अहवालात क्लीनचिट दिली. परंतु, भरतिप्रक्रिया राबविणाऱ्या के.एन.के. टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.च्या संचालकांसह प्रकल्प संचालक आणि बाजार समितीतील सहायक सचिव व शिपायाविरुद्ध ताशेरे ओढले. बाजार समितीवर सहकारी विभागाचे नियंत्रण आहे. सहकार विभागाकडून अधिकृत चौकशी होण्याची अपेक्षा तक्रारीच्या अनुषंगाने सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करणाऱ्या अचलपूर पोलिसांनी अहवालात व्यक्त केली आहे.
बॉक्स
तुमचे तुम्ही बघा
जिल्हा उपनिबंधकांनी ‘तुमचे तुम्ही बघा’ची भूमिका स्वीकारल्याचे अचलपूर बाजार समितीला पाठविलेल्या २१ ऑगस्टच्या पत्रावरून दिसून येते. सरळसेवा भरतिप्रक्रिया अचलपूर कृषिउत्पन्न बाजार समिती स्तरावरून के.एन.के. टेक्नॉलॉजी प्रा.लि. यांच्याशी करारनामा करण्यात येऊन राबविली गेली. संबंधित शिपाई व सहायक सचिव, बाजार समितीचे अधिकारी-कर्मचारी आहेत. त्यामुळे चौकशी, शहानिशा करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार, तसेच संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर आवश्यक ती कारवाई आपले स्तरावरुन क्रमप्राप्त ठरत असल्याचे त्या २१ ऑगस्टच्या पत्रात जिल्हा उपनिबंधकांनी स्पष्ट केले आहे.