योजना गर्भातच : लोकप्रतिनिधींचा आक्षेपअमरावती : शहराचा चेहरामोहरा पालटविणारी योजना गर्भावस्थेत असताना त्या योजनेचा ‘डीपीआर’ बनविणाऱ्या कंपनीला ९७ लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. प्रशासनाच्या या ‘घाई’च्या निर्णयावर काही नगरसेवकांनी टिकेची झोड उठविली आहे. बुधवारच्या आमसभेदरम्यान राष्ट्रवादी फ्रंटचे नगरसेवक मिलिंद बांबल यांनी या मुद्यावर प्रशासनाला घेरण्याची तयारी केली आहे. महापालिका हद्दीतील विविध परिसरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्याकरिता तसेच मोठ्या व छोट्या नाल्यांच्या बळकटीकरणाचा प्रस्ताव पालिकेच्या विचाराधीन आहे. यात स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टिमसह आवश्यक असलेल्या नाल्यांच्या भागाला संरक्षणभिंत बांधण्याचा समावेश या योजनेत आहे. यासाठी पुणे येथील युनिटी कन्सल्टंट या कंपनीशी करार करण्यात आला. या एजन्सीने तब्बल ३७५.६७ कोटी रुपयांचा डीपीआर बनवला. सदर प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला आहे. वस्तुत: यंदा अमृत अभियानातून शहरातील वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी १२२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी निधी मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. तद्वतच डीपीआर फुगल्याने शासनाने इतका मोठा निधी देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याचेही महापालिका सूत्रांनी सांगितले. मात्र योजनेला तांत्रिक मंजुरी मिळण्याआधी आणि निधीची कुठलीही तरतूद नसताना पालिकेने डीपीआर बनविणाऱ्या पुणेरी कंपनीला ९७.१४ लाख रुपयांचा मोबदला देण्याची घाई का केली? हे अनुत्तरीत आहे. नगरसेवक पाच लाखांच्या कामासाठी यंत्रणेकडे वारंवार पाठपुरावा करतात. मात्र त्यांना निधी मिळत नाही. त्या अनुषंगाने डीपीआरनी घेतलेली कोट्यवधीची उड्डाणे महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील ‘आर्थिक’ घाईवर प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे. (प्रतिनिधी)डीपीआर तयार करण्याकरिता कंपनीला ९७.१४ लक्ष मोबदला देण्यात आला. हा प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेकरिता पाठविला आहे. युनिटी कन्स्लटंट पुढेही मंजुरी प्रक्रियेदरम्यान मदत करणार आहे. - अनंत पोतदार, कार्यकारी अभियंता, महापालिका
डीपीआरसाठी ९७ लाखांचा मोबदला !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 20, 2016 00:04 IST