५३ हजार अमरावतीकरांना घरकुलांची प्रतीक्षा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेतून साकारलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ५३ हजार अमरावतीकरांना घरकुलांची प्रतीक्षा लागली आहे.

 निधीसाठी हवा पाठपुरावा : केवळ ७ हजार १८ घरे मंजूरअमरावती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेतून साकारलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ५३ हजार अमरावतीकरांना घरकुलांची प्रतीक्षा लागली आहे. यापैकी ७,०१८ घरकुले मंजूर असली तरी त्यांनाही वर्षभरात घरे मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा चार घटकांतर्गत लाभ मिळतो. अमरावती महापलिका क्षेत्रातून पहिल्या घटकासाठी १२,४३२, दुसऱ्या घटकासाठी ४,७००, तिसऱ्या घटकासाठी १५,४६० व चौथा घटकासाठी २०,९६३ अशी एकूण ५३ हजार ५५५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यातील घटक क्र. ३ अंतर्गत ८६० सदनिका मंजूर झाल्यात, तर घटक क्रमांक ४ मध्ये २०,९६३ पैकी ६,१५८ घरांचा डीपीआर मंजूर झाला आहे. २ जुलैला या घटकांतर्गत 'फर्स्ट अ‍ॅप्राझल' मंजूर झाला. याशिवाय ८६० सदनिकांचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविाला आहे. तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कार्यकाळात पीएम आवास योजनेच्या प्रक्रियेला गती मिळाली होती. मात्र तूर्तास ही प्रक्रिया कुर्मगतीने सुरू आहे.८६० सदनिकांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केल्याचा दावा होत असला तरी शहरातील ७,०१८ घरे मूर्तरुपास येण्यासाठी कोट्यवधींच्या निधीची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्यस्तरावर भक्कम पाठपुरावा केल्यानंतरच या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. १८ आर्किटेक्टसोबत सामंजस्य करार २९ एप्रिलला ६१५८ लाभार्थ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली प्लॅन तयार करणे आणि घरांचे बांधकाम करून घेण्यासाठी १८ आर्किटेक्टसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. यासाठी केंद्र सरकारकडून १०५.२७ कोटी आणि राज्य शासनाकडून ७०.१८ कोटी रुपये प्राप्त होतील. हा निधी तीन टप्प्याने मिळेल. त्यासाठी राजकीय महत्त्वाकांक्षा व पाठपुरावा हवा. सनियंत्रण समितीची बैठकराज्यस्तरीय समितीने १६ मार्च २०१६ च्या बैठकीत ५१ प्रकल्पांना मंजुरी दिली. त्यानंतर २८ एप्रिलला केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत ५२ प्रकल्पांपैकी ५ प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले. त्या अनुषंगाने अमरावती महानगरपालिकेने सादरीकरण केले. त्यानंतर केंद्रीय समितीने ६,१५८ लाभार्थ्यांमार्फत बांधकाम करावयाच्या घरकूल प्रस्तावास निधी देण्यास मंजुरी दिली. शहरस्तरीय तांत्रिक कक्ष केव्हा ? या अभियानांतर्गत संबंधित शहरांकरिता मार्गदर्शक सूचनानुसार तज्ञांची चारपर्यंत नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. या नियुक्त्यांना केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीची मान्यता आवश्यक असताना शहराच्या आकारमानानुसार शहरस्तरीय तांत्रिक कक्ष नेमला गेला नाही. अर्थात चार तज्ञांची निवड करण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान आवास योजनेतील चार घटक घटक क्रमांक १- जमिनीचा साधनसंपत्त म्हणून वापर करून त्यावारील झोपडपट्ट्यांचा ‘आहे तेथेच’ पुनर्विकास करणे. घटक क्रमांक २- कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्टया दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे. घटक क्र. ३- भागिदारी तत्त्वावर परवडणारी घरे निर्माण करण्याचे प्रकल्प घटक क्र. ४- वैयक्तिक घरकूल बांधण्याचे प्रकल्प