अमरावती : जिल्ह्यात ५५३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. यात सन २०१५ मध्ये निवडणूक लढविलेल्या पाच तालुक्यांतील ३९४ उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र करण्यात आलेले आहे. या उमेदवारांनी त्यावेळी विहित मुदतीत खर्च सादर न केल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविले आहे व अशा उमेदवारांची माहिती जिल्हा निवडणूक विभागाद्वारा संबंधित तालुक्यांना पाठविण्यात आलेली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निकाल जाहीर झाल्याचे आत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे निवडणूक खर्च सादर करणे प्रत्येक उमेदवाराला बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात यापूर्वी सन २०१५ मध्येदेखील ५५३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या होत्या. यात १ नोव्हेंबरला मतदान व ३ नोव्हेंबरला मतमोजणीची प्रक्रिया पार पडली होती. या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्याच्या आत या उमेदवारांनी निवडणूक खर्च सादर केलेला नाही. त्यामुळे संबंधित तहसीलदारांनी ही प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविली. या सर्व प्रकरणात सुनावणी झाली. यामध्ये अनेक उमेदवार सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हधिकारी अभिजित बांगर यांनी या उमेदवारांना सहा वर्षांसाठी अनर्ह ठरविले. त्यामुळे या सर्व उमेदवारांना आता २२ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही. ९९ ग्रामपंचायतींमधील ३९४ उमेदवारांवर अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली आहे. आता पुन्हा ५५३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झालेली असताना या सर्व उमेदवारांना निवडणूक लढता येणार नसल्याने त्यांच्या उत्साहावर पाणी फेरल्या गेले आहे.
पाईंटर
जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायती : ८४०
आलेख
सन २०१५ मधील निवडणुकीत अपात्र ठरलेले उमेदवार
अमरावती : २८
भातकुली : १७८
नांदगाव खंडेश्वर : ६३
चांदूर रेल्वे : ६५
धामणगाव रेल्वे : ६०
बॉक्स
सदस्यसंख्येनुसार निवडणूक खर्च
* ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा ही त्या ग्रामपंचायतींचे सदस्यसंख्येनुसार आहे. यामध्ये ७ ते ९ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये २५ हजार, ११ ते १३ सदस्यसंख्येच्या ग्रामपंचायतींमध्ये ३५ हजार व १५ ते १७ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी ५० हजार रुपये निवडणूक खर्चाची मर्यादा आहे.
* उमेदवारांना या खर्चाचे मर्यादेत राहून निवडणुकीचा खर्च करावा करावा लागतो व हा खर्च बिलासहीत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे नोंदवावा लागतो. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्याचे एक महिन्याचे आत सादर न केल्यास त्यांना निवडणूक विभागाद्वारा नोटीस बजावली जाते व त्यानंतरही हिशोब सादर न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी होते.