‘एनओसी’मध्ये अडकली ३० कोटींची विकासकामे

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अख्त्यारितील १८७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विकासकामांसाठी हस्तांतरित करण्याकरिता जिल्हा परिषदेने ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) द्यावी, ...

मार्च एंडिंग : निधी विनियोगावर सावट अमरावती : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अख्त्यारितील १८७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विकासकामांसाठी हस्तांतरित करण्याकरिता जिल्हा परिषदेने ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) द्यावी, यासाठी राजकीय दबाबतंत्राला न जुमानता जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव धुडकावत ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी नकार दिल्याचे यावरून समजते. परिणामी एनओसी मिळत नसल्याने सुमारे ३० कोटी रूपयांचा विकासनिधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च होणार की नाही याबाबत संभ्रम उपस्थित होत आहेत.जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात साधारणपणे जिल्ह्यातील सुमारे ४ हजारपेक्षा अधिक किलोमीटरचे रस्ते येतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास २ हजार ८०० किमीचे रस्ते आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासासाठी सुमारे ४४८३.३२ लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विकास कामांसाठी रस्ते नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील १८७ रस्त्यांच्या कामांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावेत. याबाबतचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंतांकडून जि.प.च्या बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहे. या पत्रानुसार जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्यावतीने यासाठीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला. मात्र ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास जिल्हा परिषदेने नकार दिला आहे. जिल्हा रस्ते विकास व मजबुतीकरण या जिल्हा योजनेतील कामांबाबत जिल्हा परिषदेने सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्याबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास ती कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करता येऊ शकतात.असा दाखला देत यासाठी जिल्हा परिषदेचे रस्ते विकासासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामासाठी देण्यात यावी. याकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्हा परीषदेचे रस्ते देण्यासाठी लोकप्रतिनिधीव्दारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या व काही राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या माध्यमातून दबाब आणला जात आहे.त्यामुळे दबात तंत्रही मिनीमंत्रालयाचे शिल्लेदार धुडकावत असल्याने नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी सुमारे ३० कोटी रूपयाचे विकास कामे अडकून पडली आहेत. हा निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च होणे आवश्यक असल्याने राजकीय मतभेदामुळे विकासात अडसर निर्माण होत आहे. ही कामे करण्यास एनओसी मिळणार किंवा नाही याबाबत शंकाच उपस्थित होत आहे. (प्रतिनिधी)