जिल्ह्यातील नामाप्रच्या १६ जागा होणार रद्द

पुढील महिन्यात होणार ५९ सर्कल मधील आरक्षण सोडत

मोहन राऊत/ धामणगाव रेल्वे

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुती ओबीसीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेच्या १६ सर्कलमधील नामाप्रच्या जागांवरील आरक्षण रद्द होणार आहे. दरम्यान मार्च २०२२ ला होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या ५९ जागांचे आरक्षण पुढील महिन्यात निघण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला होता. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले. आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर नेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच झेडपी निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ओबीसी समाजाचा रोष पहाता या निर्णयाला ठाकरे सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावत निर्णय कायम ठेवला. राज्य निवडणूक आयोगाने अकोला, धुळे, अकोला, वाशिम, नंदूरबार, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत.

नामाप्रच्या सोळा जागा होणार रद्द

अमरावती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत १४ तालुक्यात ५९ सर्कल आहेत अनुसूचित जातीसाठी ११, तर अनुसूचित जमातीसाठी १२ तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी १६ राखीव, तर २० सर्कल खुल्याकरिता असताना सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या १६ जागा रद्द होणार आहेत, तर खुल्या जागेची संख्या ३६ होणार आहे.

पुढील महिन्यात होणार आरक्षण सोडत

अमरावती जिल्हा परिषदेची पाच वर्षांची मुदत २० मार्च २०२२ रोजी संपत आहे. त्यामुळे राखीव जागेकरिता ऑक्टोबरमध्ये आरक्षण काढण्यात येणार आहे. सन २०११ च्या लोकसंख्येप्रमाणे अनुसूचित जाती व जमातीच्या एकंदरीत २३ जागांकरिता आरक्षण सोडत राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार काढण्यात येईल.

दहा पंचायत समिती मधील आरक्षणाला बसणार फटका

आगामी वर्षात चिखलदरा ,चांदुर बाजार, मोर्शी, वरूड, अमरावती, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर, भातकुली, नांदगाव खंडेश्वर या तालुके या पंचायत समितीची मुदत १३ मार्च २०२२ ला संपणार आहे. या पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला फटका बसणार आहे.

जिल्हा परिषद तसेच दहा पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील आरक्षण सोडतीसंदर्भात अद्याप राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणतेच निर्देश आले नाहीत. प्राप्त निर्देशाप्रमाणे पुढील सोडतीची तारीख ठरविली जाईल.

- नितीन व्यवहारे,

प्रभारी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी