१,४२० कोटींचे कर्जवाटप बाकी

यंदाचा खरीप हंगाम तीन आठवड्यांवर आला असतानाही पीक कर्जाविषयी अद्याप कोणताही तोडगा शासन स्तरावर निघाला नाही.

खरीप हंगाम : केवळ ११ टक्केच पीककर्ज वाटप लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : यंदाचा खरीप हंगाम तीन आठवड्यांवर आला असतानाही पीक कर्जाविषयी अद्याप कोणताही तोडगा शासन स्तरावर निघाला नाही. बँकानी देखील पीक कर्ज वाटपास ठेंगा दाखविल्याने ११ टक्क्यांवरच कर्ज वाटप झाले आहे. अद्याप जिल्ह्यातील बँकाचे १,४९१ कोटी ४५ लाखांचे पीक कर्ज वाटप रखडले आहे. तुरीचे चुकारे नाहीत व बँकाचे कर्जवाटप नाही. यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील बँकांना १,५९२ कोटी ५४ लाख रुपयांचे लक्ष्यांक आहे. यामध्ये जिल्हा बँकेला ५१६.६० कोटी, राष्टीयीकृत बँकाना १,०६२.०६ कोटी, व ग्रामीण बँकाना १३.८८ कोटी असे लक्ष्यांक आहे. मात्र या बँकानी आतापर्यंत केवळ १७ हजार ७१९ शेतकऱ्यांना १७३.०९ कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. वाटपाचा ही केवळ ११ टक्केवारी आहे. शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत खरीप कर्ज वाटपाची डेडलाईन दिलेली आहे. मात्र जिल्ह्यातील दोन लाखांवर शेतकरी थकबाकीदार असल्याने त्यांना नव्याने कर्ज देण्यास बँकांची तयारी नाही. यामध्ये तोडगा निघावा, यासाठी शासनाने ११ सदस्यीय समितीचे गठन केले आहे. ही समिती मे अखेरीस शासनाला अहवाल सादर करणार आहे व त्यानंतर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी तोडगा काढण्यात येणार आहे.मात्र तोवर शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास बँका टाळाटाळ करीत आहे. राष्टीयीकृत बँकांचे दोन टक्केच वाटप सद्यस्थितीत जिल्हा बँकेने १५ हजार ६४८ शेतकऱ्यांना १४६.७८ कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. ही २८ टक्केवारी आहे. राष्टीयीकृत बँकांनी एक हजार ९२३ शेतकऱ्यांना २४.९० कोटी म्हणजेच केवळ दोन टक्केच कर्जवाटप केले आहे. ग्रामीण बँकेने १५८ शेतकऱ्यांना १.४१ कोटींचे कर्जवाटप केले,ही १० टक्केवारी आहे. या सर्व बँकानी १७ हजार ३०९ शेतकऱ्यांना १७३.०९ कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. ही फक्त ११ टक्केवारी आहे. कर्जमाफी चर्चेचे "साईड इफेक्ट" गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा मुद्दा जिल्ह्यासह राज्यात पेटला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांसह शेतकऱ्यांनीदेखील कर्जमाफीसाठी आवाज बुलंद केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशात कर्जमाफीचा निर्णय झाला. या सर्व चर्चेमुळे अनेक नियमित शेतकऱ्यांनी कर्जाचा भरणा केलेला नाही. त्यामुळे हे शेतकरी थकबाकीदार झालेत. कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.