‘अमृत’साठी १२२ कोटी मंजूर

केंद्र सरकारच्या अटल मिशन रेजीव्हेशन अ‍ॅन्ड अर्बन (अमृत) योजनेत अमरावती महापालिका आणि अचलपूर नगरपरिषदेचा समावेश करण्यात आला आहे.

जिल्हास्तरीय समितीचे गठन : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा प्रस्तावअमरावती : केंद्र सरकारच्या अटल मिशन रेजीव्हेशन अ‍ॅन्ड अर्बन (अमृत) योजनेत अमरावती महापालिका आणि अचलपूर नगरपरिषदेचा समावेश करण्यात आला आहे. नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समितीचे गठन करण्यात आले असून अमरावतीत पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी १२२ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या अनुषंगाने नागरिकांना पायाभूत सोयीसुविधा मिळाव्यात, यासाठी पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राने अमरावतीसह अचलपूर शहराचा ‘अमृत’ योजनेत समावेश केला. राज्यानेदेखील ही योजना यशस्वीपणे राबविली जावी, याकरिता बैठकांचे सत्र चालविले आहे. अमरावती शहरात पाणीपुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम व्हावी, यासाठी १२२ कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. जीवन प्राधिकरणाने पाणी पुरवठा योजनेशी निगडित बाबींचा समावेश करून सदर प्रस्ताव राज्य शासनाक डे १६ एप्रिल रोजी सादर केला आहे. मजीप्राचा २५ टक्के स्वहिस्साअमरावती : ‘अमृत’ योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे सहअध्यक्ष खा. आनंदराव अडसूळ तर सदस्य म्हणून महापौर, आयुक्त, आमदार, पाणी पुरवठा अधीक्षक अभियंता, नगरसेवकांचा समावेश करण्यात आला आहे. १२२ कोटींच्या प्रस्तावाद्वारे अमरावतीत पाणी पुरवठ्याशी निगडीत समस्या मार्गी लावल्या जाणार आहे. ‘अमृत’ योजनेत जीवन प्राधिकरणाला २५ टक्के स्वहिस्सा अदा करावा लागणार आहे. ही रक्कम ३० कोटींच्या घरात राहणार आहे. योजनेतून पाणी पुरवठ्याशी निगडि तकामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.‘अमृत’मधून ही कामे होतील पूर्णसिंभोरा येथे सहा पंप बदलविणेतपोवन येथे ६१ दशलक्ष मीटरचे शुद्धीकरण केंद्र निर्मितीशहरात नवे १३ जलकुंभ निर्माण करणेजुन्या २६३ कि. मी. लांबीच्या जलवाहिनी बदलविणेशहरात नवीन २६५ कि.मी. जलवाहिन्या टाकणेतपोवन येथील पंप बदलविण्यासह किरकोळ कामेतपोवन येथे ११.५० लाख रुपयांचे सोलर पंप बसविणेजिल्ह्यात ‘अमृत’ योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शन तत्त्वानुसार जिल्हास्तरीय समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या समितीच्या दोन बैठका घेण्यात आल्या आहेत.- किरण गीत्ते,जिल्हाधिकारी, अमरावतीकेंद्र सरकारने ९६.५० कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मात्र कामे वाढल्यामुळे हा प्रस्ताव १२२ कोटींवर पोहोचला. राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल.- प्रशांत भामरे, कार्यकारी अभियंता (मजिप्रा)