१०० कोटींत 'स्मार्ट सिटी' ?

महापालिकेसह राज्यातील आठ महापालिकांमध्ये राज्यस्तरावर 'स्मार्ट सिटी अभियान' राबविले जाणार आहे.

महापालिकेत अंमलबजावणी : सिडकोकडे निधीची जबाबदारीअमरावती : महापालिकेसह राज्यातील आठ महापालिकांमध्ये राज्यस्तरावर 'स्मार्ट सिटी अभियान' राबविले जाणार आहे. या आठ महापालिकांना राज्य शासनाच्या महामंडळाकडून प्रत्येकी १०० कोटींचा निधी देण्यात येईल.केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानातील पहिल्या फेरीत निवड न झालेल्या नवी मुंबई, नाशिक, बृहमुंबई, ठाणे, नागपूर, अमरावती, कल्याण डोंबीवली आणि औरंगाबाद या आठ महापालिकांमध्ये स्मार्ट सिटी अभियान राबविले जाईल. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून हे अभियान राबविण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. स्मार्ट सिटी अभियानात पहिल्या टप्प्यात राज्यस्तरीय उच्चधिकार समितीने दहा शहरांची शिफारस केली होती. त्यापैकी पुणे आणि सोलापूर या दोनच महापालिकांची पहिल्या टप्प्यात निवड झाली. निवडलेल्या आठ शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी अभियान राबविण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. यासंदर्भात १८ जून रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. पुणे आणि सोलापूरशिवाय उर्वरित आठ महानगरपालिकांचा समावेश पुढच्या फेरीमध्ये होणे शासनाला अपेक्षित आहे. या महापालिकांना निधी देऊन स्मार्ट सिटी अभियान राबविण्याचा संकल्प सत्ताधीशांनी सोडला आहे. पहिल्या वर्षी बृहन्मुंबई व नवी मुंबई वगळता अन्य ६ महापालिकांना प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांचाच निधी मिळणार आहे.नंबर गेम हुकणार ?अमरावतीसह राज्यातील आठ महापालिकांची स्मार्ट सिटी अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात निवड झाली नाही. त्यानंतर 'फास्ट ट्रॅक'मध्येही या महापालिकांचा समावेश झाला नाही. दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करून घेण्यासाठी या महापालिकांकडून फेर प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी सुरू आहे. तथापि, केंद्रस्तरावर असलेली ६७ शहरांमधील स्पर्धा पाहता दुसऱ्या टप्प्यातही अमरावतीसह बहुतांश महापालिकांचा नंबर हुकण्याचीच अधिक शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने राज्यस्तरावर स्मार्ट सिटी अभियानाच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.अमरावतीची जबाबदारी अप्पर मुख्य सचिवांवरआठ महापालिकांमध्ये स्मार्ट सिटी अभियानाकरिता विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) चे गठन केले जाईल. कंपनी अधिनियम २०१३ अन्वये नव्याने गठित 'एसपीव्ही' ही शासकीय कंपनी असेल. एसपीव्हीवर शासनाचे प्रतिनिधी व अन्य सदस्य राहतील. अभियानाकरिता नियुक्त मार्गदर्शक एसपीव्हीच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष असतील. अमरावतीसाठी ही जबाबदारी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोटवाल यांच्यावर तर सदस्यांमध्ये पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागाचे नगररचना सहसंचालकांचा समावेश आहे. सिडको देईल १०० कोटींचा निधी अमरावतीसह नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर शहराला सिडको प्रति महानगरपालिका १०० कोटी रुपये देईल, केंद्रनिधीऐवजी सिडको आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे या निधीची जबाबदारी निध ीस्रोत म्हणून देण्यात आली आहे.