अकोला : शहरातील विकासकामांसाठी आधी मंजूर केलेली १५ कोटी रुपयांची विकासकामे का रद्द केली, नवीन विकासकामांना मंजुरी देण्यामागे काय कारणे आहेत आणि याकरिता जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात आली होती का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला करून यावर ८ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
या प्रकरणी द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
अकाेला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे आ.गोवर्धन शर्मा यांनी याचिका दाखल केली आहे. तत्कालीन राज्य सरकारने अकाेला पश्चिम मतदारसंघातील विकासकामांसाठी १५ काेटींचा निधी मंजूर केला हाेता. त्यासाठी आ.शर्मा यांनी पाठपुरावा केला हाेता. प्राप्त निधीतून विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेला विलंब झाला. यादरम्यानच्या कालावधीत राज्यात सत्तापरिवर्तन हाेऊन महाविकास आघाडीची सत्ता आली. महापालिकेतील शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी हा निधी वळता करण्याची मागणी नगर विकास विभागाकडे केली असता त्याला शासनाने मंजुरी देत भाजप लाेकप्रतिनिधींसाठी मंजूर केलेला निधी रद्द केला. दरम्यान, गतवर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या विकासकामांसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. असे असताना १६ जुलै २०२० रोजी राज्य सरकारने संबंधित विकासकामे अचानक रद्द करून त्या कामांचा निधी नवीन विकासकामांकडे वळता केला. ही कृती बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सरकारने आधीची मंजूर विकासकामे पूर्ण करावीत आणि नवीन विकासकामांसाठी नवीन निधी द्यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.