महापालिका क्षेत्राला हागणदरीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियानअंतर्गत घराेघरी वैयक्तिक शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा सर्व्हे करून त्यांना शौचालय उभारून देण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे महापालिकेला निर्देश होते. शौचालय बांधण्यासाठी केंद्र शासनाने ४ हजार रुपये व राज्य शासनाने ८ हजार रुपये असे प्रतिलाभार्थी १२ हजार रुपयांचे अनुदान अकोला मनपाला वितरीत केले हाेते. ही रक्कम तोकडी पडत असल्याचे पाहून मनपातील सत्ताधारी भाजपने त्यामध्ये मनपास्तरावर आणखी ३ हजार रुपये अनुदान देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. अर्थात, पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात १५ हजार रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले. प्रशासनाने शौचालय बांधण्यासाठी खासगी कंत्राटदारांच्या नियुक्त्या केल्या. कंत्राटदारांनी १८ हजारपेक्षा जास्त वैयक्तिक व काही सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी केली. त्याबदल्यात मनपाने २९ कोटींचे देयक अदा केले. कंत्राटदारांनी शौचालय बांधताना ‘जिओ टॅगिंग’चा वापर करणे बंधनकारक होते. तसे न करता लाभार्थ्यांच्या जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून त्याबदल्यात कोट्यवधी रुपयांचे देयक उकळल्याचा आरोप खुद्द सत्तापक्ष भाजपच्या नगरसेवकांसह शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य गाेपीकिशन बाजाेरिया यांनी केला आहे.
उपसमितीकडून हाेणार चाैकशी
केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियान व ‘अमृत’अभियानमध्ये माेठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याची तक्रार विधान परिषद सदस्य गाेपीकिशन बाजाेरिया यांनी शासनाकडे केली हाेती. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या निर्देशानुसार उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या उपसमितीमार्फत याेजनांमधील अनियमिततेची चाैकशी केली जाईल.