अकोला : चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत निधीच्या व्याजाच्या रकमेतून होमिओपॅथीक औषध खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याचा ठराव अखेर मतदानाद्वारे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आला. ऑनलाइन घेण्यात आलेल्या या सभेत विविध ३९ ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये विषयपत्रिकेवरील २४ आणि वेळेवरच्या विषयात १५ ठरावांचा समावेश आहे.
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाच्या रकमेतून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अर्सेनिक औषध वाटप करण्यासाठी ५३ लाख रुपयांच्या निधीतून औषध खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या विषयाला शिवसेना व भाजप सदस्यांनी सभेत विरोध दर्शविला. तसेच या मुद्द्यावर मतदान घेण्याची मागणी शिवसेनेचे जिल्हा परिषद गटनेता गोपाल दातकर यांनी केली. त्यानुसार या मुद्द्यावर मतदान घेण्यात आले. त्यामध्ये ठरावाच्या बाजूने २५ आणि ठरावाच्या विरोधात १६ सदस्यांनी मत नोंदविले. त्यामुळे बहुमताने अर्सेनिक औषध खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. विषयपत्रिकेवरील २४ ठरावांसह वेळेवरच्या विषयात १५ ठराव असे एकूण ३९ ठराव या सभेत मंजूर करण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आलेल्या या सभेत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, कृषी सभापती पंजाबराव वडाळ, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, महिला व बालकल्याण सभापती मनीषा बोर्डे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार, सत्तापक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने, काँग्रेसचे गटनेता सुनील धाबेकर यांच्यासह सदस्य व संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.
वसाली-वाडी रस्ता कामासाठी
फेरनिविदा प्रक्रिया राबवा!
पातूर तालुक्यातील वसाली ते वाडी सिमेंट रस्ता कामासाठी निविदा स्वीकृतीच्या मुद्द्यावर या कामासाठी फेरनिविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला या सभेत देण्यात आले.
११ कोटींच्या रस्ते
कामांच्या यादीस मान्यता!
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर बांधकाम समितीने शिफारस केल्यानुसार ११ कोटी ५ लाख रुपयांच्या रस्ते कामांच्या यादीस सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या रस्ते व पूल कामांसाठी प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
दुधाळ जनावरे, शेळीगट वाटप
योजनेस प्रशासकीय मंजुरी!
जिल्हा वार्षिक योजना अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत २०२०-२१ या वर्षात लाभार्थींना ७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरे तसेच शेळीगटांचे वाटप करण्याच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच दुधाळ जनावरांसाठी पशुखाद्य पुरवठा करण्यासही प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.