संतोष येलकर/ अकोला: शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना तातडीने मदत देण्यासाठी, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना प्रत्यक्ष भेट देऊन आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी शुक्रवारी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) आणि तहसीलदारांना दिला. शेतकरी आत्महत्यांची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना घडत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनेनंतर संबंधित आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला सरकारी मदत मिळण्यास विलंब सहन करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी शासनाच्या २३ जानेवारी २0१५ रोजीच्या निर्णयान्वये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना पंधरा दिवसांच्या आत मदत देण्याकरिता, शेतकरी आत्महत्यासंदर्भात सखोल चौकशी करण्याकरिता उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेट देऊन, तपासणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिला. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला पंधरा दिवसांत मदत देता येईल, त्यासाठी शेतकरी आत्महत्येचे प्रकरण मदतीसाठी जिल्हास्तरीय समितीच्या सभेसमोर ठेवता येईल, त्यासाठी प्रत्यक्ष तपासणीचा अहवाल आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी जिल्हय़ातील सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना दिले.
*अचूक, वेळेवर माहिती द्या!
शेतकरी आत्महत्यासंदर्भात वेळेवर आणि अचूक माहिती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत. अचूक आणि वेळेवर माहिती सादर करण्यात येत नसल्यामुळे, याबाबतची माहिती शासनाकडे सादर करता येत नाही. माहितीमधील विसंगतीमुळे शासनाकडून खुलासा मागितला जातो. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यासंदर्भात अचूक व वेळेवर माहिती सादर करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकार्‍यांनी एसडीओ, तहसीलदारांना पत्राद्वारे दिल्या.