विदर्भातील शेतक-यांना मिळणार सघन सिंचन योजनेचा लाभ!

केंद्र सरकारने ३२00 कोटी रुपयांची पाच वर्षांसाठी तरतूद.

अकोला : विदर्भात विदर्भ सघन सिंचन विकास प्रकल्प (व्हीआयआयडीपी) योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेला राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने यावर्षी ३२00 कोटी रुपयांची पाच वर्षांसाठी तरतूद केली आहे. विदर्भातील शेतकर्‍यांना याचा लाभ घेता यावा, यासाठी उर्वरित महाराष्ट्र व विदर्भ असे योजनेचे स्वरू प करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत मूलस्थानी जलसंधारण कॅनॉल बनवणे व देखभाल याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. पिकांना संरक्षित ओलित करण्यासाठी, केंद्र शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत संरक्षित ओलित करण्यासाठी ठिबक, तुषार संचाची खरेदी करण्यासाठी गेल्या सात-आठ वर्षांपासून शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जात आहे. या योजेनचा शेतकर्‍यांना चांगला लाभ होत असून, पाण्याचा वापर कमी होत असल्याने पाण्याची बचत होत आहे. सुरुवातीला संपूर्ण राज्यात ही योजना राबविण्यात येत होती. तथापि विदर्भातील शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होण्यासाठी तीन वर्षांपासून ही योजना विभागण्यात आली आहे. विदर्भात विदर्भ सघन सिंचन विकास प्रकल्प या नावाने, तर उर्वरित राज्यासाठी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन चळवळ (एनएमएमआय) या नावाने ही योजना राबविली जात आहे. विदर्भात ही योजना सुरू झाली; परंतु शेतकर्‍यांना त्यांचे मंजूर अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने विदर्भातील शेतकरी त्रस्त आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील एनएमएएमआय योजनेचे अनुदान वेळेवर उपलब्ध होत असल्याने विदर्भाला स्वतंत्र योजना देऊन फायदा काय, असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. सलग पाच वर्षांंपासून पावसाच्या अनियमिततेचा फटका विदर्भातील शेतकरी सहन करीत आहे. पाऊसच नसल्याने पीक उत्पादन घटले आहे. काही शेतकर्‍यांनी शेततळे व पॉड आदी माध्यमातून पाणी संकलित केले आहे. परंतु, हे पाणी पिकांना देण्यासाठी संचाची व्यवस्था नाही आणि बाजारातून ठिबक, तुषार संच खरेदी करण्याची ऐपत नसल्याने शेतकर्‍यांना पाणी असून, पिकांना देता येत नसल्याचे चित्र आहे.