नगरविकास विभागाने सर्वसामान्य नागरिक तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देत ‘एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली’नुसार १५० चाैरस मीटर क्षेत्रफळावरील बांधकामासाठी मनपाच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सुधारित ‘डीसीआर’मुळे बांधकाम व्यावसायिकांना माेठा दिलासा मिळाला असला तरी काही महापालिकांमध्ये या नियमावलीचा गैरफायदा घेण्यासाठी व्यावसायिक सरसावले आहेत. महाआयटी विभागाने ‘बीपीएमएस’प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रणालीद्वारे नकाशा सादर केल्यानंतर प्रस्तावातील त्रुटी लवकरात लवकर दूर हाेऊन मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळावा, असा उद्देश आहे. ही प्रणाली हाताळण्यासाठी शासन स्तरावरून महापालिकांमध्ये संगणक चालकांची नियुक्ती करण्यात आली. या प्रणालीअंतर्गत नकाशा सादर केला असता, सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांसह काही ठराविक बिल्डरांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात जाणीवपूर्वक त्रुटी काढल्या जात आहेत. तसेच मर्जीतील बड्या बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रस्ताव ऑफलाइन पद्धतीने स्वूकारून ते तातडीने निकाली काढले जात असल्याचे समाेर आले आहे.
सुधारित ‘डीसीआर’; मार्गदर्शन नाही!
बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळावी, या उद्देशातून शासनाने ‘युनिफाइड डीसीआर’लागू केला. या नियमावलीसंदर्भात महापालिका आयुक्त तसेच नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर संभ्रम निर्माण हाेणार नाही, याची दक्षता घेत नगर विकास विभागाने परिषदेचे आयाेजन केले हाेते. मनपाच्या स्तरावर याविषयी जाणीवपूर्वक जनजागृती अथवा मार्गदर्शन केले जात नसल्याचे दिसून येत आहे.