कार्यमुक्त केलेल्या आरोग्यसेवेकांना पूर्ववत सेवेत घ्या!

राज्य आरोग्य सोसायटीमार्फत केंद्र शासनाने २०२१-२२च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यामध्ये मंजूर न केलेली आरोग्यसेविकांची पदे ३१ ऑगस्टपूर्वी रद्द करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहे. राज्यात २००७ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ३२०७ आरोग्यसेविका अत्यल्प मानधनात काम करीत आहेत. तसेच कंत्राटी आरोग्यसेविकांकडे दोन-दोन संस्थांचा अतिरिक्त प्रभार असून, त्यांच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. अकोला जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी कंत्राटी आरोग्यसेविका अतिरिक्त प्रभार सांभाळत आहेत. २०२१-२२च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यामध्ये मंजूर न केलेली आरोग्यसेविकांची ५९७ एवढी पदसंख्या आहे. पदे ना मंजूर कून एक प्रकारचा अन्यायकारक निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला आहे. सप्टेंबरमध्ये गणेशोत्सव व पुढे नवदुर्गा असल्याने मोठ्या प्रमाणावर कोविड टेस्टिंग, नियमित सर्वेक्षण यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात १२९ मंजूर समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांपैकी फक्त १२६ ठिकाणी पद भरलेली आहे. जिल्ह्यात एकही आरोग्यसेविका व समुदाय आरोग्य अधिकारी नसलेली १९ उपकेंद्र आहेत. अशा परिस्थितीत कंत्राटी आरोग्यसेविका यांना कार्यमुक्त केल्यास कार्यक्रम अंमलबजावणीमध्ये अडचणी निर्माण होतील. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अकोला अंतर्गत जिल्ह्यात कार्यरत ७० आरोग्यसेविका या नियमित लसीकरण, कोविड संदिग्धांचा नमुना घेणे, कोविड सर्व्हे, लसीकरण, सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रमाची अंमलबजावणी इत्यादी कामे संभाळत आहेत. या परिस्थितीत ११ पदे कार्यमुक्त केली तर त्याचा परिणाम आरोग्य कार्यक्रमांवर होईल.