यूजीसीचा पर्याय समाजोपयोगी संशोधनाला चालना देणारा असावा

लोकमत परिचर्चेत शिक्षणतज्ज्ञांकडून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या जागी येणा-या नवीन संस्थेचे स्वागत.

अकोला : विद्यापीठ अनुदान आयोग ही संस्था उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात धोरणात्मक निर्णय घेता यावे आणि उच्च शिक्षण अधिक व्यापक व्हावे, यासाठी स्थापित करण्यात आली होती. देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून ही संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेला मोडीत काढून त्याऐवजी नॅशनल कौन्सिल ऑफ हायर एज्युकेशन अँन्ड रिसर्च(एनसीएचईआर) ही संस्था स्थापित होऊ घातली आहे. यूजीसीला पर्याय म्हणून ही संस्था येत आहे, त्याचे स्वागत आहे. मात्र, या संस्थेच्या अखत्यारित असलेल्या विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये जे संशोधन होणार आहे ते समाजोपयोगी असावे, असा सूर अकोला शहरातील शिक्षणतज्ज्ञांनी बुधवारी आयोजित परिचर्चेत व्यक्त केला. ह्यलोकमतह्णच्यावतीने बुधवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला मोडीत काढण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे याचे दूरगामी परिणाम' या विषयावर परिचर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिचर्चेत शिवाजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुभाष भडांगे, रालतो विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विजय नानोटी, लरातो वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्रीप्रभू चापके, खंडेलवाल महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. जगदीश साबू, राधादेवी गोयनका महिला महाविद्यालयाच्या गृहशास्त्र विभागाच्या डॉ. अंजली राजवाडे, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या सिनेटचे मेंबर डॉ. अविनाश बोर्डे यांनी सहभाग घेतला. सर्वच वक्त्यांनी काळानुरूप बदल अपेक्षित आहे, मात्र बदल समाजाच्या भल्याचे असावे, असा आशावाद व्यक्त केला. पूर्वी फक्त विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अनुदानापुरतीच ही संस्था आहे, या दृष्टीने पाहिल्या जात होते. आता नवीन रूप घेऊन येणार्‍या संस्थेत अनुदान शब्द बाद करून उच्च शिक्षण संस्थेचे सर्वोच्च केंद्र सोबतच संशोधन, हा भाग जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे आता गुणवत्तापूर्ण संशोधन होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, असे मत वक्त्यांनी मांडले. जगाच्या स्पर्धेत आपली विद्यापीठे खूप मागे आहेत. त्यांच्या तोडीस तोड आपल्या विद्यापीठांमधून ज्ञानदानाचे कार्य व्हावे, हे शासनाला अपेक्षित असावे आणि म्हणूनच यूजीसीचे केंद्रीकरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय होत आहे. संपूर्ण देशात अभ्यासक्रमाची एकच पद्धत यामध्ये प्रास्तावित आहे. सोबतच राज्यांची मक्तेदारी संपवून शिक्षणाचे सर्व प्रवाह एकाच केंद्राच्या अखत्यारित आणण्यात येणार आहे, हे चांगली बाब आहे, असे वक्त्यांनी सांगितले. एकूणच नव्या संस्थेबद्दल सकारात्मक आशावाद वक्त्यांनी मांडला.