अकोला: अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने ७ जून रोजी निर्गमित केलेला निर्णय अन्यायग्रस्तांच्या मागणीशी निगडित नसल्याने, हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी करीत, आदिवासी संघर्ष समितीच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संबंधित शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याकरिता निवृत्त न्यायाधीश हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने नेमलेल्या समितीने २९ मे २०१९ रोजी शासनास अहवाल सादर केला. त्यावर अंमलबजावणीसाठी वर्षभरानंतर ७ जून रोजी शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने काढलेला आदेश राज्यातील अन्यायग्रस्तांच्या मागणीशी निगडित नाही. त्यामुळे यासंदर्भात राज्यातील आदिवासींमध्ये आक्रोश असल्याने, ७ जून २०२१ रोजी शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने निर्गमित केलेला निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी करीत आदिवासी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले. यावेळी माजी मंत्री तथा आदिवासी संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डाॅ. दशरथ भांडे यांच्यासह प्रशांत तराळे, उन्हाळे गुरुजी, विजय पाटकर, विलास मोरे, नरेश घावट, हिरदास तराळे, गणेश भांडे, ज्ञानेश्वर भांडे, संजय घोडे, गणेश तालोट, प्रतिज्ञा आपोतीकर, बंडू उकर्डे, महेंद्र राणे, पुरुषोत्तम मंडासे, कैलास ताडे, जीवन वडाळ, गजानन खेडकर, काशीबाई इंगळे, सुभाष वावरे, भिकराम तालोट , शामराव इंगळे आदी उपस्थित होते.
....................फोटो................................................