‘अमृत’च्या माध्यमातून भूमिगत गटार योजनेवर शिक्कामोर्तब

शासनाचा निर्णय; ‘भूमिगत’चे ८२ कोटी ‘अमृत’मध्ये वळविले!

अकोला: शहरासाठी २00७-0८ मध्ये मंजूर झालेल्या भूमिगत गटार योजनेचा रखडलेला मार्ग 'अमृत'योजनेच्या माध्यमातून निकाली काढण्यावर गुरूवारी शासन दरबारी शिक्कामोर्तब झाले. नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या दालनात पार पडलेल्या बैठकीत भूमिगतचे ८२ कोटी रुपये ह्यअमृतह्णयोजनेत वळते करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत मनपाला केवळ ५ टक्के रकमेचा उर्वरित हिस्सा जमा करावा लागणार आहे. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत भाजपाची एकहाती सत्ता आहे. शहर विकासाची रखडलेली कामे युती सरकारने तातडीने निकाली काढण्याची अकोलेकरांची अपेक्षा आहे. मनपात भाजप-सेना युतीच्या सत्ता स्थापनेला दहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला असला तरी ठोस विकास कामांना अद्याप सुरुवातही झाली नसल्याचे चित्र आहे. यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील ४0 शहरांचा 'अमृत'योजनेत समावेश केला. यामध्ये अकोला शहराचा समावेश असल्याने अकोलेकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या. २00७-0८ मध्ये भूमिगत गटार योजनेसाठी मनपाला ५४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यावेळी एकूण रकमेच्या १0 टक्के लोकवर्गणी मनपाने जमा करण्याची अट होती. ५४ कोटींचे व्याजाच्या रकमेसह ८२ कोटी रुपये मनपाकडे जमा आहेत. मध्यंतरी ह्यअमृतह्ण योजनेमध्ये ह्यभूमिगतह्णचा निधी वळती करण्याचा विचार शासनाने केला होता; परंतु ह्यअमृतह्णचे निकष आणि कालावधी लक्षात घेता, विशेष बाब म्हणून भूमिगत गटार योजनेलाच मंजुरी देण्यावर मनपातील सत्ताधार्‍यांनी एकमत केले होते; परंतु आता भूमिगत गटार योजनेचे ८२ कोटी रुपये 'अमृत'मध्ये वळते करून ही योजना पूर्णत्वास नेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेंतर्गत एकूण रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे, तर राज्य शासन २0 टक्के रक्कम जमा करणार आहे. उर्वरित केवळ ५ टक्के हिस्सा मनपा प्रशासनाला जमा करावा लागणार आहे. बैठकीला प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, मजीप्राचे सचिव, आयुक्त सोमनाथ शेटे उपस्थित होते.