शिक्षकांची जातवैधता मुदतीत अडकणार!

शेकडो शिक्षकांचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी हवी परवानगी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राखीव जागांवर नियुक्ती असलेल्या शिक्षकांची जातवैधता मिळण्यासाठी ठरावीक वेळेत प्रस्ताव सादर न केल्याने शेकडो शिक्षकांचे प्रस्ताव आता वांध्यात आहेत. त्या प्रस्तावांना जात पडताळणी समितीकडे पाठविण्यासाठी आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच मुदतवाढ दिल्याचे पत्र जोडण्याची वेळ आली आहे. शेकडो प्रस्तावांना अशी मुदतवाढीची पत्रे जोडून समितीकडे पाठविले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आस्थापनेची संवर्गनिहाय बिंदू नामावली २००७ मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये प्रचंड गोंधळ करण्यात आला. ती अंतिम करण्यापूर्वी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाने अनेक आक्षेप नोंदवले. त्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून आतापर्यंत अनुसूचित जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती-अ, भज-ब, भज-ड, इतर मागासप्रवर्ग या सर्व प्रवर्गात सरळ सेवेने किंवा पदोन्नती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात निवड समितीने केलेल्या प्रवर्गनिहाय याद्या, नियुक्ती आदेश, जातवैधता प्रमाणपत्र, तसेच आंतरजिल्हा बदलीने नियुक्ती आदेश, एसटीच्या पदावर गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, ज्या विशेष मागासप्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी जातवैधता सादर केली नाही, १५ जून १९९५ नंतर विशेष मागासप्रवर्गातील उमेदवारांना एसटी प्रवर्गात नियुक्ती दिली. विशेष म्हणजे, ज्या शिक्षकांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यांची नियुक्ती कोणत्या संवर्गातून झाली, याबाबतचे पत्र जात पडताळणी समितीला द्यावे लागते. ज्यांची नियुक्ती सर्वसाधारण प्रवर्गातून झाली. त्यांना तेच पत्र देण्यात आले. नियुक्ती सर्वसाधारण प्रवर्गातून असल्याने जातवैधता प्रस्तावाची गरज नाही, असे सांगत समितीने अनेक शिक्षकांचे प्रस्तावही यापूर्वी फेटाळलेले आहेत. आता त्यापैकी अनेक शिक्षकांची नियुक्ती राखीव जागेवर झाली आहे. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याला विलंब झाला. तो स्वीकारून शिक्षकांची जात पडताळणी करण्याचे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या संदर्भ पत्राने समितीकडे पाठविले जात आहेत. त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्तावांचा खच पडल्याचे चित्र आहे.