अवैध होर्डिंग्जबाबत सात दिवसांत अहवाल सादर करा!

उच्च न्यायालयाचे अकोला मनपाला निर्देश

अकोला- महानगरपालिका क्षेत्रात अवैध होर्डिंंग्जबाबत प्रशासनाने गांभीर्याने कारवाई केली नसल्याचे ताशेरे ओढत सात दिवसांत कारवाईचा परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने अकोला मनपा प्रशासनाला दिले आहेत. अवैध होर्डिंग्ज लावण्यात आल्याने शहराच्या सौंदर्याला बाधा पोहोचते. शिवाय मनपाला त्यापासून कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. उटसुट कुणीही कुठेही होर्डिंंग्ज लावत असल्याने त्याचा त्रास इतर नागरिकांना सहन करावा लागतो. याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी रोजी मनपा प्रशासनाने त्यांच्या हद्दीतील अवैध होर्डिंंग्ज, बॅनर आणि भित्तीपत्रके काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. असाच एक आदेश १५ मार्च २0१३ रोजीसुद्धा उच्च न्यायालयाने पारित करताना ४८ तासांत अवैध होर्डिंंग्ज काढण्यास सांगितले होते. २१ फेब्रुवारी २0१४ च्या आदेशानुसार कारवाई करून मनपा प्रशासनाला तसा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावयाचा होता. ७ जुलै रोजी न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत पुणे महानगरपालिकेचा अहवालाबाबत न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. तसेच होर्डिंंग्ज काढून टाकण्याबाबत मनपा प्रशासनाकडून होत असलेल्या निष्काळजी पणाबाबत ताशेरे ओढत सात दिवसांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. १७ जुलै रोजी या प्रकरणातील पुढील सुनावणी होणार आहे.*न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई ४अवैध होर्डिंंग्ज काढून टाकण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करून अहवाल सादर करण्यात आला होता. ७ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने पारित केलेला आदेश अद्याप मनपाला मिळाला नाही. आदेश मिळताच त्याप्रमाणे कार्यवाही करू, असे मनपाचे विधी विभागप्रमुख श्याम ठाकूर यांनी सांगितले.