महिलांचा छळ प्रतिबंध अधिनियम अडकला लालफीतशाहीत

अधिसूचनेअभावी स्थानिक वाद समितीचे गठण रखडले; अकोला येथील महिला महाविद्यालयातील महिला ठरली यंत्रणेचा बळी.

अजय डांगे / अकोलामहिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सरकार कठोर कायदे, अधिनियम तयार करीत असले; तरी प्रशासकीय पातळीवरून सरकारच्या या प्रयत्नांना खीळ घातली आहे. महिलांची कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगिक छळवणूक, या अधिनियमांर्तगत अधिसूचनेअभावी एका वर्षापासून स्थानिक वाद समितीचे गठण रखडले आहे. त्यामुळे छळवणुकीच्या तक्रारीचा निपटारा तातडीने कसा होईल, असा प्रश्न पीडित महिलांना पडला आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांच्या छळवणुकीबाबतच्या अधिनियमनाच्या अंमलबजावणीत हलगर्जी होत असल्याने महिला कार्यकर्त्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील एका महिला महाविद्यालयातील महिलेने केलेल्या तक्रारीच्या निमित्ताने समितीच्या गठणाचा मुद्या उजेडात आला आहे. सार्वजनिक जीवनात काम कारणार्‍या महिलांवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे महिलांवर कामाच्या ठिकाणी होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारने ह्यमहिलांची कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंध, मनाई आणि इलाज) अधिनियम २0१३ह्ण तयार केला. या अधिनियमांतर्गत शासकीय, निमशासकीय, खासगी, नियंत्रित कार्यालये, अस्थापने, उद्योग, राहत्या जागी काम करणार्‍या महिलांना संरक्षण देण्यात आले आहे. महिलांच्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी दोन स्तरांवर समितीचे गठण करण्याची तरतूद या अधिनियमामध्ये करण्यात आली आहे. हा अधिनियम २0१३ मध्ये तयार करण्यात आल्यानंतरही अद्याप स्थानिक वाद समितीचे गठण करण्यासाठी शासन स्तरावरून अधिसूचनाच जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या अधिनियमनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.