अकोला : शहरातून निघणारा दैनंदिन घन कचरा ५०० मेट्रिक टन असेल, तरच अशा शहरांचा ‘वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट’मध्ये समावेश करण्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश होते. त्यामुळे ५०० मेट्रिक टन कचºयाची अट शिथिल करून ती २०० मेट्रिक टन करण्याचा प्रस्ताव महापौर विजय अग्रवाल यांनी केंद्राकडे सादर केला असता, या प्रस्तावाला तत्त्वत: मंजुरी मिळाली होती. परंतु ही अट अद्यापही शिथिल न झाल्यामुळे निविदा प्रक्रिया रखडल्याचा मुद्दा महापौर विजय अग्रवाल यांनी मुंबईत पार पडलेल्या महापौर परिषदेत उपस्थित केला. ही अट कायम असल्याने लहान शहरांना ‘वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट’मध्ये सहभागी होताना अडचण निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.महापालिका क्षेत्रात दररोज मोठ्या प्रमाणात ओला व सुका कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करून योग्यरीत्या विल्हेवाट लावली जात नसल्यामुळे प्रदूषणासोबतच जलस्रोत दूषित होण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. कचºयाचे समूळ उच्चाटन व्हावे, या उद्देशातून केंद्र शासनाने ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पात सहभागी शहरांसाठी ५०० मेट्रिक टन कचºयाची अट नमूद केली होती. शहरातून निघणाºया घनकचºयाचे ७५टक्के विलगीकरण करण्यासाठी शासनाने महापालिकांना जून २०१८ पर्यंत मुदत दिली होती. त्यामध्ये ओला व सुका कचºयावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. अकोला शहरात दररोज २०० ते २५० मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. त्यामुळे केंद्र शासनाने ५०० टनची अट शिथिल केल्यास ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पात अकोला महापालिकेला सहभागी होता येणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत महापौर विजय अग्रवाल यांनी घनकचºयासाठी २०० टनचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला होता. हा प्रस्ताव केंद्राने अद्यापही मंजूर न केल्यामुळे घनकचºयाची निविदा प्रक्रिया रखडल्याचा मुद्दा महापौर अग्रवाल यांनी मुंबईत पार पडलेल्या १७ व्या महापौर परिषदेत उपस्थित केला.मॅचिंग फंड, शिक्षकांच्या वेतनाचा तिढा सोडवा!जिल्हा परिषद, नगर परिषदेला दिल्या जाणाºया सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेच्या निधीचे निकष मनपाला लागू करण्याची गरज असल्याचे मत महापौर विजय अग्रवाल यांनी व्यक्त केले. तसेच जि.प. व नगर परिषदेच्या धर्तीवर मनपा शिक्षकांच्या वेतनासाठी महापालिकांना १०० टक्के अनुदान देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना महापौर अग्रवाल यांनी केली.