महापालिकेत २०१७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली. यादरम्यान, ‘अमृत अभियान’अंतर्गत भूमिगत गटार याेजनेसाठी ८७ काेटी व पाणीपुरवठा याेजनेसाठी ११० काेटींचा निधी मंजूर झाला. नेमक्या याच कालावधीत हद्दवाढ क्षेत्रातील विकासकामांसाठी शासनाकडून ९७ काेटी २० लाखांचा निधी मंजूर झाला. एकूणच, ही सर्व विकासकामे करताना कंत्राटदाराला कामाची गुणवत्ता राखता यावी व कामे झटपट निकाली निघावीत, यासाठी काेणत्याही नगरसेवकाला लुडबुड न करण्याचे अप्रत्यक्ष निर्देशच पक्षातील वरिष्ठांनी दिले हाेते. २९४ काेटींची विकासकामे हाेत असताना नगरसेवकांनी साधलेली चुप्पी काैतुकास्पद ठरली. आता उण्यापुऱ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत उर्वरित विकासकामांच्या निविदांना मंजुरी देण्याची घाई सत्तापक्षातील पदाधिकाऱ्यांना झाली असताना त्यामध्ये खुद्द पक्षाकडूनच खाेडा घातला जात असल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
तुमची इच्छा नसेल तर राजीनामा देताे!
२०१७ ते २०२० या कालावधीत मनपातून २९४ काेटींची देयके अदा करण्यात आली. यावेळी काेणीही हस्तक्षेप केला नाही. असे असताना जर जैविक घनकचऱ्याच्या मुद्यावरून वादंग निर्माण हाेत असेल, तर तुम्ही सांगा, तुमची इच्छा नसेल तर मी आजच पदाचा राजीनामा देताे, असे पक्षाच्या बैठकीत ‘त्या’पदाधिकाऱ्याने निक्षून सांगितले.
चुप्पी साधणाऱ्या नगरसेवकांवरही ताशेरे
स्थायी समितीच्या सभेत जैविक घनकचऱ्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत असताना भाजपच्या एकाही नगरसेवकाने विराेध नाेंदवला नव्हता. चुप्पी साधणाऱ्या नगरसेवकांवरही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी ताशेरे ओढले. पक्षांतर्गत बैठकीतील मुद्दे चव्हाट्यावर येतातच कसे, यावर नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, भाजपमधील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी ‘त्या’पदाधिकाऱ्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले,हे येथे उल्लेखनीय.