सामाजिक संघटनांमार्फत घेणार शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांंचा शोध

वर्षभर राबविण्यात येणार मोहीम.

प्रवीण खेते / अकोला : सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत ४ जुलै रोजी राज्यभर एक दिवसीय शाळाबाह्य बालकांचे सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आली होती. परंतु, या सर्वेक्षणातून अनेक शाळाबाह्य बालकांची नोंद झाली नसल्याचे मत काही सामाजिक संघटनांनी मांडले होते. या संदर्भात सामाजिक संघटनांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्यामुळे शासनाने नव्याने शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेण्याची मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामध्ये सामाजिक संघटनांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. शिक्षण आरटीई अँक्ट २00९ नुसार ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील प्रत्येक बालकाला सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. कायद्यानुसार या वयोगटातील प्रत्येक बालक शिक्षणाच्या प्रवाहात यावा, या अनुषंगाने दरवर्षी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांंचे सर्वेक्षण करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्या जाते. परंतु, दरवर्षी या सर्वेक्षणामध्ये अनेक शाळाबाह्य बालकांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तवदेखील आहे. त्यामुळे यंदा ४ जुलै रोजी राज्य स्तरावर शाळाबाह्य बालकांच्या शोधासाठी एक दिवसाची विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेंतर्गत राज्यातील शिक्षकांसोबतच इतर शासकीय कर्मचार्‍यांनी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांंचा घरोघरी जाऊन शोध घेतला. शोध मोहिमेनंतर समोर आलेल्या राज्यातील शाळाबाह्य बालकांच्या आकडेवारीवर काही सामाजिक संघटनांनी आक्षेप नोंदविला. ही आकडेवारी खरी नसून, अद्यापही बर्‍याच शाळाबाह्य बालकांची नोंद शिल्लक असल्याचे सांगत यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी सामाजिक संघटनांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली होती. या संदर्भात शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर शाळाबाह्य बालकांचा नव्याने शोध घेण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी राज्यातील सामाजिक संघटनांची मदत घेण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया निरंतर चालणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात जिल्हा स्तरावर शिक्षणाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे. यामध्ये सामाजिक संघटनांना सहभागी करण्यात येत आहे.