संतोष वानखडेवाशिम, दि. २३ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ कामांसंदर्भात ह्यलेबर बजेटह्णला किती ग्रामसभांनी मान्यता दिली, याबाबतची माहिती संकलित करण्यासाठी रोजगार हमी योजना कक्ष व जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाची धावपळ सुरू आहे. पश्चिम वर्हाडातील काही ग्रामसभा स्थगित झाल्याने ह्यलेबर बजेटह्णची परिपूर्ण माहिती अद्याप प्राप्त झाली नसल्याची परिस्थिती अकोला, वाशिम व बुलडाणा जिल्हय़ात आहे.राज्यातील मंजूर व बेरोजगारांना रोजगारांची शाश्वत हमी मिळावी या दृष्टिकोनातून १९७७ मध्ये राज्यात रोजगार हमी योजना कार्यान्वित करण्यात आली. २00५ पासून केंद्र सरकार ही योजना देशपातळीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने राबवित आहे. या योजनेत ११ कलमी कार्यक्रमाचा समावेश केला. यानुसार सिंचन विहिरी, शेततळे, व्हर्मी कंपोस्टिंग, नाडेप कंपोस्टिंग, फळबाग लागवड, शौचालय, शोषखड्डे, जलसंधारणासह इतर कामे घ्यावी लागणार आहेत. या कामांचा आराखडा तयार करणे तसेच या कामांसाठी किती मजूर उपलब्ध होऊ शकतील, याबाबतचे ह्यलेबर बजेटह्ण तयार करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले होते.२0१७-१८ च्या कामांचा आराखडा व ह्यलेबर बजेटह्ण १५ ऑगस्ट रोजीच्या ग्रामसभेत सादर करून मंजुरी घेण्याचे बंधन ग्रामपंचायतींवर टाकले होते. त्यानुसार, वाशिम जिल्हय़ातील ४९१, अकोला जिल्हय़ातील ५४६ आणि बुलडाणा जिल्हय़ातील ८६९ अशा एकूण १९0६ ग्रामपंचायतींनी ११ कलमी कामांचा आराखडा व लेबर बजेट जिल्हा परिषदेचा पंचायत विभाग व रोजगार हमी योजना कक्षाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. आठ दिवसांच्या कालावधीनंतरही किती ग्रामसभा तहकूब झाल्या, किती ग्रामसभांनी कामांचा आराखडा आणि लेबर बजेटला मंजुरी दिली, याचा लेखाजोखा पंचायत विभाग व रोजगार हमी योजना कक्षाकडे प्राप्त झाला नसल्याची माहिती आहे. तहकूब ग्रामसभा पुन्हा घेतल्यानंतर सर्व माहिती संकलित होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. कामांचा आराखडा आणि लेबर बजेट शासनाकडे सादर करावयाचे असल्याचे १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभांचा लेखाजोखा तातडीने सादर करण्याच्या सूचना गटविकास अधिकार्यांना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार येत्या आठवड्यात हा सर्व लेखाजोखा प्राप्त होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
‘लेबर बजेट’च्या माहिती संकलनासाठी धावपळ
By admin | Updated: August 24, 2016 00:15 IST