मूर्तिजापूर : तालुक्यातील २००७ पासून रखडलेल्या काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्पास अलीकडेच सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मान्यता मिळविण्यासाठी आपणच प्रयत्न केले केल्याचे सांगत, श्रेय लाटण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे. यामुळे या प्रकल्पाला श्रेय वादाचे ग्रहण लागले आहे. सोशल मीडियावर प्रचंड पत्रकबाजी व जाहिराती सुरू झाल्या आहेत. प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी आम्हीच पाठपुरावा केल्याचे दावे, प्रतिदावे सत्ताधारी व विरोधी पक्ष करीत आहेत.
तालुक्यातील मंगरूळ कांबे प्रकल्प उभारणीसाठी ३१ ऑगस्ट २००७ रोजी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. तो मंजूर होऊन त्यासाठी ९६ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता. तेव्हापासून हा प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत असून, आता पुन्हा २४ मार्च रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५३३ कोटी ८१ लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास १३ गावांमधील ४ हजार २८१ शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे. केवळ प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊन शेतकऱ्यांचे भले व्हावे, एवढी अपेक्षा न ठेवता प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता आम्हीच मिळवून दिली. याचे श्रेय घेण्यासाठी नेत्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याचे चित्र आहे.
जलसंपदामंत्री जयंत पाटील ६ फेब्रुवारी रोजी मूर्तिजापुरात आले असता, या प्रकल्पाबाबत त्यांना काही स्थानिक नेत्यांनी अवगत करून दिले होते. त्यावेळी प्रकल्प पूर्ण करून घेण्यासाठी लक्ष घालणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. पाटील यांनी आश्वासन पाळल्याचे स्थानिक राष्ट्रवादी नेत्यांचे म्हणणे आहे. विदर्भातील अनेक प्रकल्पासाठी आपण शर्तीचे प्रयत्न केले. काटेपूर्णा बॅरेज सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी आपण विशेष प्रयत्न केल्यामुळेच सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली, असे पालकमंत्री बच्चू कडू म्हणत आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील पंढरी प्रकल्प, गर्गा मध्यम प्रकल्प, धारणी तालुक्यातील मान्सूधावडी प्रकल्पांना आपल्याच प्रयत्नाने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मूर्तिजापूरचे आमदार हरीश पिंपळे यांनीही प्रकल्पासाठी केलेला पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला. २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी नियामक मंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव मंजूर करुन घेतल्याचा दावा केला आहे.
फोटो: