अकोला मनपा स्थायी समितीचा निकाल काँग्रेसच्या बाजूने

हायकोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयात रद्दबातल.

अकोला : काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्यावतीने तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी स्थायी समिती सदस्यांची केलेली निवड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली होती. या आदेशाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करीत पक्षनिहाय सदस्य निवडीचे निर्देश दिले, तसेच मनपातील आघाड्यादेखील रद्दबातल ठरविल्या. महापालिकेत २0 मार्च २0१२ रोजी १६ सदस्यीय स्थायी समितीचे गठण करण्यात आले होते. निवड झालेल्या स्थायी समिती सभापतीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा होता. एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेल्या आठ सदस्यांना ईश्‍वरचिठ्ठीद्वारे नवृत्त व्हावे लागले. यामुळे नव्याने आठ सदस्यांची निवडप्रक्रिया मनपाच्या विशेष सभेत पार पडली. सभेत तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी घेतलेल्या मतदान प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवत, भाजपप्रणीत महानगर सुधार समितीने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी सभागृहातील निवडप्रक्रिया रद्दबातल ठरवत नव्याने आठ सदस्यांची निवड करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने तत्कालीन महापौर व आयुक्तांना दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला काँग्रेस नगरसेवक साजिद खान व राकाँचे गटनेता अजय रामटेके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर सोमवारी सुनावणी झाली असता, तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी राबवलेली निवडप्रक्रिया योग्य ठरवत नागपूर खंडपीठाचा आदेश रद्दबातल केला तसेच मनपात राजकीय सोयीसाठी गठण केलेल्या विविध आघाड्यांची विभागीय आयुक्तांकडे अधिकृत नोंदणी नसल्यामुळे त्यादेखील रद्द ठरवल्या. यापुढे पक्षनिहाय ज्या सदस्यांची संख्या जास्त असेल, त्यांचीच निवड व्हावी, असे न्यायालयाने नमूद केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्यावतीने विधिज्ञ आनंद देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.