शहरात साफसफाइच्या नावाखाली वर्षाकाठी काेट्यवधी रुपयांची उधळण केली जात असली तरी अस्वच्छता कायम असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. नागरिकांच्या आराेग्याशी निगडित असलेली ही समस्या निकाली काढण्याला प्राधान्य देत आयुक्त निमा अराेरा यांनी खर्चाला कात्री लावत नगरसेवकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेले ५१ पडीक वाॅर्ड १ जूनपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे स्वच्छता व आराेग्य विभागात कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत १५ आराेग्य निरीक्षक, ११ संगणक चालकांची सेवा आयुक्त अराेरा यांनी बंद केली. या दाेन्ही मुद्यावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, १ जून राेजी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा ठराव प्रशासनाकडे सादर केल्याची माहिती आहे.
राजकारण्यांची प्रतिष्ठा पणाला
आयुक्त अराेरा यांनी सेवा समाप्त केलेल्या सात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये भाजपमधील राजकारण्यांच्या निकटवर्तीयांचा समावेश आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत समाविष्ट करण्याचा ठराव स्थायी समितीने प्रशासनाकडे सादर केला. आजवर आयुक्तांनी त्यांच्या निर्णयात काेणताही फेरबदल केल्याचे दिसून आले नाही. यासंदर्भात राजकारण्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागल्याने आयुक्तांच्या भूमिकेकडे संपूर्ण अकाेलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
११५ नव्हे ११३ कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ
प्रशासनाने मानधनावरील ११५ कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव १ जून राेजीच्या स्थायी समितीच्या सभेकडे पाठवला हाेता. त्यावेळी सभागृहात काेणत्याही सबळ कारणाशिवाय मानसेवी कर्मचारी संदीप गावंडे, राजेंद्र टापरे यांची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला हाेता. या दाेन कर्मचाऱ्यांना वगळून स्थायी समितीने ११३ कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीचा ठराव प्रशासनाकडे सादर केला असून यामध्येच सात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट करण्याचा उल्लेख आहे.