जूनअखेर कर्ज प्रकरणे निकाली काढा, अन्यथा फौजदारी कारवाई

विभागीय आयुक्तांनी पीककर्जाचा घेतला आढावा

अकोला: शासनाने पीककर्ज वाटप, कर्जपुनर्गठन व कर्ज पुनर्गठन करून नव्याने कर्जवाटप करण्याची मुदत ३0 जून ठरविली आहे. या मुदतीच्या आत कर्ज प्रकरणे निकाली काढा, असे निर्देश विभागीय महसूल आयुक्त ज्ञानेश्‍वर राजूरकर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाही सभागृहात २३ जून रोजी पीककर्ज पुनर्गठनाबाबतच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला विभागीय महसूल आयुक्त ज्ञानेश्‍वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, वाशिमचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंद्रसिंह, विभागीय सहनिबंधक गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक ज्ञानदीप लोणारे, वाशिम उपनिबंधक ज्ञानेश्‍वर खाडे, निवासी जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, जिल्हा अग्रणी बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक तुकाराम गायकवाड, जिल्हा कृषी अधीक्षक शांताराम मालपुरे, उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, शैलेश हिंगे, गजानन निपाणे, राम लठाड यांच्यासह जिल्हय़ातील सर्वच बँकांचे अधिकारी व प्रतिनिधी हजर होते. यावेळी बँकनिहाय कर्जाचे लक्ष्य व आतापर्यंत किती लक्ष्यपूर्ती झाली, याची माहिती घेण्यात आली. यावेळी बँकांनी कर्जाचे लक्ष्य पूर्ण झाले नसल्याची माहिती सादर केली, तर ३0 जूनच्या आत लक्ष्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन दिले. जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी बँकांना पत्र दिले असून, त्यामध्ये ३0 जूनच्या आत पीककर्जाची लक्ष्यपूर्ती झाली नाही तर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला असल्याची आठवण बँकेच्या प्रतिनिधींना करून दिली. यावेळी सर्व बँकांच्या कर्जपुरवठय़ाचा आढावा घेण्यात आला.