लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट - पुनर्वसित गावकर्यांना आजार जडलेले असताना व सोयी-सुविधा न मिळाल्याने त्यांनी मेळघाटात परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रवीण परदेसी हे २६ ऑगस्टपासून मेळघाटच्या दौर्यावर आहेत. या दौर्यात त्यांनी अकोट तालुक्यातून जात असताना पुनर्वसित गावांना भेटी देण्याचे टाळले. मात्र, जुन्या केलपाणी येथे पुनर्वसनाबाबत वन अधिकार्यांची बैठक घेतल्याची माहिती आहे; परंतु या बैठकीबाबत तसेच दौर्याबाबतची अधिकृत माहिती वन विभागाने दिली नाही. मेळघाटातून अकोट तालुक्यात पुनर्वसित झालेल्या गावकर्यांना वन विभागाने दिलेल्या आश्वासनानुसार व मोबदल्यातून कपात केलेल्या रकमेतून सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या नाहीत. पर्यायाने अनेकांचा आजार जडल्याने मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर डॉ. परदेसी यांचा मेळघाट दौरा झाला. हा दौरा अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात आला होता. डॉ. परदेसी हे २६ ऑगस्ट रोजी मेळघाटात दाखल झाले. कोकटू ते बोरी या भागात पायी फिरून मुक्काम ठोकला. त्यानंतर २७ ऑगस्ट रोजी केलपाणी येथे उर्वरित पुनवर्सनाबाबत तसेच पुनर्वसन झालेल्या गावकर्यांनी पुन्हा मेळघाटात परतण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी, अकोट वन्य जीव विभागाचे उपवनसंरक्षक पी.सी. लाकरा यांच्यासह वन अधिकार्यांची बैठक घेतल्याची माहिती आहे. त्यानंतर त्यांनी वन विभागाच्या जिप्सीने अकोट येथे वन्य जीव विभागाचे कार्यालय गाठले. या ठिकाणाहून ते डी.व्ही. कारने दर्यापूर मार्गे अमरावती रवाना झाले. दरम्यान, अपर मुख्य सचिव डॉ. परदेसी हे मेळघाटातून अकोटकडे येत असताना या मार्गावर अकोट तालुक्यात पुनर्वसित झालेली सोमठाणा बु., सोमठाणा खुर्द, गुल्लरघाट, केलपाणी ही चार गावे रस्त्यालगत आहेत; परंतु या पुनर्वसित गावांना भेटी देण्यास त्यांनी बगल दिली. त्यामुळे अपर मुख्य सचिवांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पुनर्वसित गावकर्यांना त्यांच्यासमोर आपल्या व्यथा मांडता आल्या नाहीत.
तलई गावाच्या पुनर्वसनावर प्रश्नचिन्ह अकोट तालुक्यात पुनर्वसन झाल्यानंतर सोयी-सुविधा न मिळाल्याने आरोग्य समस्यांशी सामना करीत पुनर्वसित गावकरी मेळघाटात जाण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. अशा स्थितीत वान अभयारण्यातील तलई या गावचे यावर्षी होणारे पुनर्वसन रखडले जाण्याची शक्यता वर्तविल्या जात आहे.
पुनर्वसित गावातील ग्रामस्थांचा भ्रमनिरास या पुनर्वसित गावात शासनाच्या निर्णयानुसार इंदिरा आवास योजनेकरिता १ लाख ६५ हजार रुपयांची रक्कम का दिली नाही, इतर जिल्ह्यातून पुनर्वसित केले असल्यास प्रकल्पग्रस्त कुटुंबीयांना दिलेल्या रोख रकमेवर २५ अतिरिक्त रकमेच्या स्वरूपातील फायदे का देण्यात आले नाहीत, नोकरीकरिता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिले; परंतु नोकर्या दिल्या नाहीत. शेती व उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करून दिले नाहीत.सोमठाणा येथील पुनर्वसित लाभार्थींची परस्पर टिनपत्र्यांची रक्कम बँकेतून कशी कपात करण्यात आली. सन २0१२ च्या पुनर्वसनासंबंधी असलेल्या शासन निर्णयावरुन मोबदला देताना अंबाबरवा व इतर गावांत केलेला भेदभाव, विधवा महिलांना पुनर्वसनापासून अपात्र ठरविण्यात आले आदींसह पुनर्वसन केल्याबाबत गावात सोयी- सुविधा उपलब्ध केल्या नाहीत आदी प्रश्नांना घेऊन पुनर्वसित गावकर्यात असंतोष खदखदत आहे. या सर्व समस्या अपर मुख्य सचिव डॉ. परदेसी यांच्या कानावर टाकण्यापूर्वीच त्यांनी या गावात जाण्याचे टाळल्याने पुनर्वसित गावकर्यांचा भ्रमनिरास झाला.