मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास विकास आघाडीने दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. हा सर्वसामान्यांना निराशाजनक व विदर्भावर अन्यायकारक आहे. शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी यांच्यासाठी कोणतीही तरतूद नसणाऱ्या केंद्र सरकारच्या भरवशावर अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आ. रणधीर सावरकर
अकोला जिल्ह्यासाठी विमानतळ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कोणतीही तरतूद नाही. सिंचन प्रकल्प व विकास योजनांसाठी कोणतीही तरतूद नाही तसेच बेरोजगारी वाढवणारे बजेट आहे.
आमदार गोवर्धन शर्मा
अजितदादा पवार यांनी सादर केलेला बजेट लीपा पोती असून महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याचा व आदिवासी मागासवर्गीयांवर अन्यायकारक आहे.
आमदार प्रकाश भारसाकळे
सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी, आदिवासी, मागासवर्गीय व इतरांसाठी अन्यायकारे बजेट आहे.
आमदार हरीश पिंपळे
राज्यावर ५ लाख २० हजार कोटींचे कर्ज आहे. महसूल वाढीसाठी पेट्रोल व डिझेलवर अजून अधिभार न लावल्याचे स्वागतच करावयास हवे.
कोरोनाच्या सावटाखाली अर्थसंकल्प सादर झाला. अशा परिस्थितीत आरोग्यसेवेसाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीचे स्वागत करायला हवे. जलसंपदा विभागासाठी १२,९१९ कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यात सिंचनाचा सर्वाधिक अनुशेष असलेल्या विदर्भासाठी किती हे बघणे जरुरीचे ठरेल.
डाॅ संजय खडक्कार माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
जागतिक महिलादिनी सादर झालेल्या अर्थकसंकल्पात महिला बचत गटांना उत्पादन, विक्रीसाठी तालुका व जिल्हास्तरावर जागा उपलब्ध करून देण्याची आशा हाेती ती फाेल ठरली. सेंद्रिय शेतीसंदर्भात शरद पवार हे नियमित बैठका घेतात. मात्र, सेंद्रिय शेतीसाठी काहीच घाेषणा नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीत वंचित शेतकऱ्यांसाठीही भाेपळाच आहे
डाॅ. प्रकाश मानकर, चेअरमन भारत कृषक समाज महाराष्ट्र