राजीव गांधी घरकूल योजना नव्या स्वरुपात

योजनेत क वर्ग नगरपरिषदांचा समावेश

खामगाव: राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणार्‍या राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना आता राजीव गांधी घरकुल योजना म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेत क वर्ग नगरपरिषदांचा समावेश करण्यात आला असून प्रति घरकुल अनुदानात वाढ करण्यात येणार असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने २२ ऑगस्ट रोजी घेतला आहे. शासनामार्फत राबविण्यात येणार्‍या इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकूल योजना या योजनेतील लाभार्थ्यांना या आधी शासनाने प्रति घरकुल अनुदानात वाढ करुन या योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. याच पृष्ठभूमिवर राजीव गांधी घरकुल योजने अंतर्गत घरकुलाचे अनुदान ७0 हजारावरुन एक लाख करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्य शासनाचे अनुदान ९५ हजार असून लाभार्थ्यांचा हिस्सा ५ हजार रुपये असणार आहे. या योजनेसाठी २0१४-१५ या वर्षासाठी १00 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेमध्ये ८0 कोटी रुपये ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील सर्व प्रवर्गातील कु टुंबासाठी राखीव राहणार आहे.तर नव्यानेच समावेश करण्यात आलेल्या क वर्ग नगरपरिषदांसाठी २0 कोटी सुरुवातीचा निधी म्हणून देण्यात येणार आहे. यामध्ये क वर्गात येणार्‍या राज्यातील सर्व नगरपरिषद क्षेत्रात जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत योजना राबविण्यात येणार आहे. नगरपरिषद क्षेत्रातील घरकुलाची किंमत १ लाख ५0 असणार आहे. यामध्ये राज्यशासनाचे अनुदान १ लाख ३८ हजार ७५0 रुपये तर लाभार्थ्यांचा हिस्सा ११ हजार २५0 रूपये असणार आहे. या निधीचे वाटप म्हाडामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालय व त्यानंतर नगरपरिषदांना होणार आहे. ** स्थलांतर करणार्‍या नागरिकांनाही लाभशासनाने या पूर्वी वाढत्या नागरीकरणामुळे ग्रामीण क्षेत्राचा नव्याने नागरी क्षेत्रात समावेश करुन तो भाग क वर्ग नगरपरिषद क्षेत्र म्हणून जाहीर केला आहे. तसेच या योजनेमध्ये ग्रामीण भागातून रोजगाराच्या शोधासाठी दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबे तालुक्याच्या ठिकाणी स्थलांतरीत झाली असती तरी यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.** उपलब्ध निधी सर्व प्रवर्गासाठी ३७३.४२ कोटी व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता १0६. ८0 कोटी असा एकूण निधी ४८0.२२ कोटी उपलब्ध आहे. या योजनेतून प्रति घरकुलासाठी ९५ हजार याप्रमाणे राज्यात एकूण ५0 हजार ५५0 घरांचे उदिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे.