शाळांसाठी ‘आरओ’ फिल्टर खरेदी बारगळली!

निधी खर्चासाठी हात बांधले; प्रक्रियेला उशीर झाल्याने अडकली योजना.

सदानंद सिरसाट अकोला, दि. ६- जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी जिल्ह्यातील ६0 पेक्षाही अधिक शाळांमध्ये जलशुद्धीकरण यंत्रांची (आरओ फिल्टर) खरेदी योजना बारगळली आहे. खरेदी प्रक्रियेला झालेला उशीर आणि त्यातच शासनाने खरेदीवरच आणलेल्या बंधनात ही योजना अडकली आहे. योजनेचा ५0 लाखांचा निधी शासनाकडेच अखर्चित राहणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये ठरल्यानुसार शाळांमध्ये आरओ फिल्टरसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी ५0 लाख रुपये निधीही मिळाला. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यामध्ये उत्पादनाला आयएसआय मानांकन असलेल्या एकाही पुरवठादाराने निविदा सादर केलेली नाही. त्यामुळेही त्या आरओ (फिल्टर)च्या खरेदीवरून अधिकार्‍यांचा गोंधळ उडालेला आहे. त्यातच शासनाच्या १७ जानेवारी २0१७ रोजीच्या शासन निर्णयाने योजनेचा गळाच दाबला आहे. खरेदी रोखल्याने निधी राहणार अखर्चितशासनाच्या वित्त विभागाने राज्याने विविध योजनांसाठी जिल्हा परिषद, जिल्हा नियोजन समिती, तसेच विविध विकास कामांसाठी दिलेला निधी खर्च करण्याची अंतिम प्रक्रिया १७ जानेवारीपूर्वी पूर्ण केलेली असावी. त्यानंतर कुठल्याही परिस्थितीत निधी खर्च करू नये, असे बंधन घातले आहे. सर्वच विभागाच्या खरेदीचा वांधाशासनाने सर्वच प्रशासकीय यंत्रणांना उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून खरेदी करण्यावर ३१ मार्च २0१७ पर्यंत निर्बंध लावले आहेत. त्यामध्ये सर्वच शासकीय कार्यालये, अनुदानित संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था (नागरी आणि ग्रामीण) या सर्व विभागांना आता निधी खर्चासाठी हात बांधले आहेत. नळजोडणी असलेल्या शाळांची निवडयोजनेत जिल्ह्यातील ज्या शाळांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा होतो, त्या शाळांमध्ये जलशुद्धीकरण यंत्र बसवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. जलशुद्धीकरण यंत्राचा पुरवठा करण्यासाठी प्राप्त निविदांमध्ये अटीनुसार एकही पुरवठादार पात्र नसल्याचे पुढे आले. त्यातही शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून गुणवत्ता तपासणीमध्ये पात्र ठरणार्‍याला पुरवठा आदेश देण्याची तरतूद आहे. मात्र, आता खरेदी प्रक्रिया शासनानेच रोखली आहे. दरमहा खर्च करण्याची अटअर्थसंकल्प वितरण प्रणाली सुरू आहे. त्यानुसार दरमहा उपलब्ध निधीचे नियोजन करून खर्च करणे शासनाला अपेक्षित आहे. मात्र, शेवटच्या तिमाहीतच खर्च केला जातो. त्यामुळे अनावश्यक खर्च होत असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.