पगार सुरू करण्याच्या मागणीचे सोमवारी जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांना उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय कृती संघटनेने निवेदन दिले. निवेदनात विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षक गेल्या २० वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहोत, अजूनपर्यंत शासनाने १ रुपयासुद्धा पगार दिलेला नाही. शासनाने २४ फेब्रुवारीला बजेट अधिवेशनात १४६ व १६३८ उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी लागणारा १०६ कोटी ७४ लाख रुपयांचा निधी कॉलेजची तपासणी करून मंजूर केला होता. परंतु त्याचा वितरणाचा आदेश काढला नाही. उलट मंजूर केलेला निधी रद्द केला. तसेच १४ ऑक्टोबरला १ नोव्हेंबर २०२० पासून पूर्वीचा निर्णय बदलवून नवीन १ नोव्हेंबर २०२०पासून २० टक्के अनुदान देऊ केलं. परंतु अद्यापपर्यंत परिपत्रक काढले नाही.
२३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु गेल्या २० वर्षापासून विनावेतन काम करीत आहोत. आताही आम्ही कोरोना टेस्ट करून विद्यादानाचे पवित्र काम करतो आहोत. परंतु आम्हा विनाअनुदानित शिक्षकांना पगार नाही. पगारी नोकरदार, शिक्षकांसारखी मेडिक्लेम सुविधा नाही, विमा कवच नाही. विनाअनुदानित शिक्षकांना विमा कवच देऊन मंजूर पगार सुरू करावा. अन्यथा आम्ही शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयावर बहिष्कार घालू, असा इशारा दिला आहे. निवेदन देताना, राज्य कार्याध्यक्ष प्रा. संतोष वाघ, प्रांताध्यक्ष प्रा. गणेश ढोरे, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख प्रा. सदानंद बानेरकर, प्रा. श्रीकांत पळसकार उपस्थित होते.
फोटो: