भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणालीचा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित

अकोला मनपाच्या सभेत सिटी बससह शहर विकासाच्या १५ प्रस्तावांना मंजुरी.

अकोला: भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणाली लागू करण्यासाठी महापौर, उपमहापौरांसह सर्वपक्षीय गटनेत्यांची समिती स्थापन करून तूर्तास हा विषय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. समितीकडून प्राप्त होणार्‍या सूचना व हरकती लक्षात घेतल्यानंतर नवीन कर प्रणालीचा अवलंब केला जाणार असल्याचे महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी बुधवारी आयोजित विशेष सभेत स्पष्ट केले. या सोबतच स्थगित सर्वसाधारण सभेत सिटी बसचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासह शहर विकासाच्या १५ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. मनपाच्या मुख्य सभागृहात दोन सभांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत सकाळी ११.३0 वाजता विशेष सभेसाठी दाखल झाले. याप्रसंगी महापौर उज्ज्वला देशमुख, उपमहापौर विनोद मापारी, ज्येष्ठ नगरसेवक विजय अग्रवाल, सुनील मेश्राम यांच्यासह विरोधी पक्षनेता साजीद खान व इतर नगरसेवकांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. सभेला सुरुवात होताच, भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणालीच्या मुद्यावर जिल्हाधिकार्‍यांनी विस्तृत भूमिका मांडली. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. २00३ पासून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन न झाल्याने मनपाच्या उत्पन्नाला खिळ बसली आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर मनपाचा उर्वरित आर्थिक हिस्सा जमा करण्यासाठी करवाढ करावीच लागेल, असे मत जिल्हाधिकार्‍यांनी व्यक्त केले. भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणाली लागू झाल्यास दुप्पट कर वाढ होईल, असे त्यांनी सांगितले. यावर काही भागात रेडिरेकनरचे दर केवळ ५00 रुपये असून, तर अनेक ठिकाणी २0 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे ज्येष्ठ नगरसेवक विजय अग्रवाल यांनी सांगितले. यामुळे कर वाढ झाल्यास तफावत निर्माण होईल. या विषयाला तत्त्वत: मान्यता आहे. परंतु त्यापूर्वी प्रशासनाने इत्थंभूत माहिती सादर करण्याची मागणी अग्रवाल यांनी केली. उपमहापौर विनोद मापारी, विरोधी पक्षनेता साजीद खान, भारिप-बमसंचे गटनेता गजानन गवई यांनीदेखील कर वाढीला विरोध दर्शविला. अखेर या विषयाचा अभ्यास करून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी महापौर, उपमहापौर व सर्वपक्षीय गटनेत्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी घेतला. समितीद्वारे शिफारशींचा अहवाल सभागृहात सादर केल्यानंतर ही कर प्रणाली लागू करण्यात येईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.