बेघरांच्या निवाऱ्यासाठी २ कोटी २४ लाखांचा प्रस्ताव मंजूर

नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची मंजुरी

अकोला : राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत शहरातील बेघर व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना तात्पुरता निवारा देण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने गरिबी निर्मूलन कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्यांच्या मुक्कामासाठी इमारतीचा ‘डीपीआर’(प्रकल्प अहवाल) तसेच नकाशा मंजूर झाला. त्यानुषंगाने मनपा प्रशासनाने तयार केलेला २ कोटी २४ लाखांच्या प्रस्तावाला नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी बुधवारी मंजुरी दिली.महापालिकेच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजनेंतर्गत राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाच्या माध्यमातून शहरातील सुशिक्षित गरीब बेरोजगार युवक-युवतींसाठी मोफत कौशल्य प्रशिक्षण देणे, त्यांना नोकरी उपलब्ध करून देण्यासह शहरात बेघर राहणाऱ्या व्यक्तींना तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे. शहरातील बेघर व्यक्तींना तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत प्रशासनाला निर्देश आहेत. प्रशासनाने दीडशे बेघर व्यक्तींचा शोध घेतल्यानंतर त्यांना निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी जागेचा शोध घेण्यात आला. बेघर व्यक्तींच्या इमारतीसाठी ज्या जागेचा शोध घेण्यात आला. त्या जागेवर इमारत उभारण्याकरिता प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. होमगार्ड कार्यालयाच्या जागेवर इमारत उभारणार असल्याने त्या जागेचा नकाशा मंजूर झाला होता. त्या पृष्ठभूमिवर मनपाच्या बांधकाम विभागाने इमारत बांधण्यासाठी सुरुवातीला तीन कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मनपाने प्रस्तावातील त्रुटी दूर केल्यानंतर २ कोटी २४ लाखांचा सुधारित प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे सादर केला असता, प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी बुधवारी मंजुरी दिली. यासंदर्भात पार पडलेल्या बैठकीत मनपाचे शहर अभियंता इक्बाल खान, प्रकल्प व्यवस्थापक संजय राजनकर उपस्थित होते. अधिकारी तडकाफडकी रवानाबेघरांना तात्पुरता निवारा देण्याची शासनाची योजना असून, इमारत बांधण्यासाठी मनपा प्रशासनाने शासनाकडे तीन कोटींचा प्रस्ताव पाठवला होता. प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश देत संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने मुंबईला हजर होण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने देताच मंगळवारी रात्री मनपाचे शहर अभियंता इक्बाल खान, प्रकल्प व्यवस्थापक संजय राजनकर मुंबईकडे रवाना झाले. नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत पार पडलेल्या बैठकीत सुधारित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.