राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ५,१४२ गावांमध्ये पोकरा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रामुख्याने मराठवाडा व विदर्भाचा समावेश केला आहे. प्रकल्पाचे सर्वांगीण उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने प्रकल्पातील सर्व योजना, घटक राबविण्यात येणार असल्याचे ठरले आहे. विदर्भातील खारपाणपट्टा क्षेत्रात हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यामधून विविध योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी गट व कंपन्यांचा कल ‘पोकरा’कडे दिसून येत आहे. शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पोकरातून प्रकल्प उभारणीसाठी गट, कंपनीच्या नावावर असलेला सातबारा, आठ अ किंवा २० वर्षे भाडेतत्त्वाचा नोंदणीकृत करारनामा सादर करणे आवश्यक आहे; मात्र प्रकल्प हा २० लाखांपेक्षा कमी किमतीचा असल्यास तसेच प्रकल्पांतर्गत बांधकाम ही बाब प्रमुख नसल्यास किमान ७ वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेतत्त्वाचा करारनामा सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत नोंदणी झालेल्या अर्जदारांना शासनाकडून किंवा ग्रामपंचायतीच्या जागेवर लेखी परवानगी घेऊन प्रकल्प उभारता येणार आहे. याबाबतचे पत्रही ‘पोकरा’ प्रकल्प संचालकांनी दिले आहे. त्यामुळे लाभार्थी गट व कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.
प्रकल्प उभारण्यास होणार सोयीस्कर!
शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना छोटा प्रकल्प उभारायचा असल्यास जागेसाठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागत होती, हे परवडणारे नव्हते. आता ग्रामपंचायतीच्या जागेत हा प्रकल्प उभारता येणार असल्याने योजनेचा लाभ घेणे सोयीस्कर झाले आहे.
सभासद संख्या १० असलेला कुटुंबाचा गट पात्र
प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या वेगवेगळ्या कुटुंबातील किमान ११ सदस्य असणे आवश्यक होते. या घटकाचा लाभ एकाच कुटुंबावर केंद्रित गटाला दिला जाणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उमेद अंतर्गत नोंदणी केलेल्या गटांमध्ये विविध कुटुंबांतील किमान १० सभासद संख्या गटाच्या पात्रता निकषासाठी मान्य केली आहे.