केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’ अंतर्गत महापालिकेला प्राप्त झालेल्या ४५ काेटी रुपयांच्या घनकचरा प्रकल्पाला नख लावण्याचे काम सुरू झाले आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये मे.परभणी अॅग्राेटेक प्रा.लि.कंपनीसाेबत करण्यात आलेल्या करारनाम्याची प्रत बांधकाम विभागातून गायब झाल्याची धक्कादायक माहिती समाेर आली आहे. शासनाच्या इतर अधिकाऱ्यांकडेही करारनाम्याची प्रत उपलब्ध नसल्यामुळे हा प्रकल्प व त्यावर नियुक्त केलेले अधिकारी, उपअभियंता तसेच कनिष्ठ अभियंता संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहेत.
शहरात निर्माण हाेणाऱ्या घनकचऱ्याची समस्या निकाली काढण्याच्या उद्देशातून केंद्र व राज्य शासनाने महापालिकेसाठी ४५ काेटींचा निधी दिला. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी भाेड गावालगतच्या १९ एकर शासकीय जमिनीची निवड करण्यात आली. तत्पूर्वी प्रकल्प अहवाल(डीपीआर)तयार करण्यासाठी शासनाने ‘मार्स’नामक एजन्सीची नियुक्ती केली. एजन्सीने तयार केलेल्या ‘डीपीआर’ला नीरीने मान्यता दिली. दरम्यान, मनपाने मे.परभणी अॅग्राेटेक प्रा.लि.कंपनीची निविदा मंजूर करीत कंपनीसाेबत करारनामा केला. कंपनीला वर्कऑर्डर दिल्यानंतर भाेड येथील जमिनीतून गाैण खनिजाचे उत्खनन झाल्याचा प्रशासनाला साक्षात्कार झाला. नेहमीप्रमाणे ‘कट प्रॅक्टीस’ करणाऱ्या काही राजकारण्यांसह एका स्थानिक अधिकाऱ्याने ही खदान बुजविण्यासाठी सात ते आठ काेटींच्या खर्चाची तरतूद करण्याचा घाट रचला. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत विराेधी पक्ष काॅंग्रेस व शिवसेनेने उधळून लावला हाेता. यादरम्यान,मागील आठ महिन्यांपासून नायगावस्थित डम्पिंग ग्राऊंडवर ‘बायाेमायनिंग’द्वारे कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. परंतु या प्रकल्पाचे कामकाज नेमके कसे पार पडणार याबद्दल सर्व बाबींचा अंतर्भाव असलेला करारनामा मनपातून गायब झाल्यामुळे मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
जबाबदारी अजय गुजर यांच्याकडे!
हद्दवाढ क्षेत्रात ९६ काेटी २० लक्ष रुपयांतून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे व्हावीत, या उद्देशातून भाजपच्या लाेकप्रतिनिधींनी मनपात अतिशय प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकारी अशी ओळख असलेल्या अजय गुजर यांच्याकडे जबाबदारी साेपवली. हाच विश्वास कायम ठेवत पुढे आराेग्य विभागाऐवजी गुजर यांच्याकडेच घनकचरा प्रकल्पाचीही जबाबदारी देण्यात आली. करारनामा गायब झाल्याप्रकरणी त्यांना भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता ताे हाेऊ शकला नाही.
करारनाम्याची प्रत उपलब्ध का नाही?
मनपातील आराेग्य व स्वच्छता विभागासह शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही करारनाम्याची प्रत उपलब्ध नसल्याची माहिती आहे. हा करारनामा गायब करणे, दडवून ठेवण्यामागे नेमका काेणता कर्मचारी सक्रिय आहे, याबद्दल असंख्य प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.