अकोला: जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत २३ जून रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या विविध ठरावांविरोधात विरोधी गटाच्या सदस्यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर निर्णय देत, मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांपैकी १२ ठरावांची अंमलबजावणी करण्यास मनाई करण्यात येत असल्याचा आदेश अमरावती विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी २ सप्टेंबर रोजी दिला.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांची आचारसंहिता लागू असताना, गत २३ जून रोजी घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत विविध ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार करीत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांविरोधात जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना सदस्यांच्या वतीने गटनेता गोपाल दातकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावरील निर्णय पारित करीत सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांपैकी इतिवृत्त कायम करण्यासह तीन ठराव वगळता १२ ठराव विधीसंमत नसल्याने या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यास मनाई करण्यात येत असल्याचा आदेश अमरावती विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी २ सप्टेंबर रोजी पारित केला. तसेच हे ठराव जिल्हा परिषदेच्या येत्या सर्वसाधारण सभेत विषयपत्रिकेवर घेऊन त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देशही विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात आले.
अंमलबजावणी करण्यास मनाई
केलेले असे आहेत १२ ठराव!
जिल्हा परिषद सेस फंडातून समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय लाभार्थींना दुधाळ जनावरे पुरविण्याच्या योजनेला प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणे, पारस येथील नळ योजना विशेष दुरुस्ती कामाची निविदा स्वीकृती, दगडपारवा प्रकल्पावरून प्रस्तावित बार्शीटाकळी तालुक्यातील कान्हेरी सरप व १२ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी ही योजना जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेणे, लाखपुरी व १७ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ही योजना जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेणे, कवठा बॅरेज येथून प्रस्तावित बाळापूर तालुक्यातील व्याळा व १२ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाल्यावर देखभाल दुरुस्तीसाठी ही योजना जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेणे, तसेच राजंदा व ९ गावांची प्रस्तावित प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, अकोट व तेल्हारा तालुक्यातील प्रस्तावित ८१ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेणे, झरंडी व वसाली नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामास प्रशासकीय मंजूु देणे यासह मंजूर विविध १२ ठरावांची अंमलबजावणी करण्यास मनाई करण्यात येत असल्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिला.