अकाेला : जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या १७३ शिक्षकांना अधिसंख्य अर्थात कंत्राटी पद्धतीने ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कायम ठेवण्याच्या आदेशावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी साेमवारी स्वाक्षरी केली असून यामधील १९ प्रकरणांना न्यायप्रविष्ट कारणांमुळे तात्पुरते थांबविले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जामातीचा दावा साेडलेल्या नियमित शिक्षकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेश अखेर अंतिम करण्यात आले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर ६ जुलै २०१७ राेजी निर्णय दिला हाेता. त्यानुसार मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे अकाेला जिल्हा परिषदेत गाजलेल्या उर्दू शिक्षक भरती घाेटाळ्यातील काही शिक्षकांचाही यामध्ये समावेश असल्याची माहिती आहे.
काेट
नियमानुसारच अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्या प्रकरणांत पुन्हा तपासणी करण्याचे ठरविले आहे. त्यानंतर शासन निर्देशानुसार कारवाई केली जाईल.
- साैरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जि.प.