पीआरसी आज कारवाईसाठी निर्देश देण्याची शक्यता!

म्हैस वाटप, पोषण आहार, सिंचन विहिंरीचा घोळ !

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या तीन पथकांनी शुक्रवारी जिल्हा पिंजून काढला. त्यामध्ये शालेय पोषण आहारातील निकृष्ट वस्तू, कमी वजनाचा तांदूळ पुरवठा, विशेष घटक योजनेतून वाटप केलेल्या म्हशी, मूर्तिजापुरातील रद्द केलेल्या ९७० विहिरींच्या घोळप्रकरणी उद्या शनिवारी समितीकडून कारवाईचे ठोस आदेश मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीने दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी जिल्ह्यातील शाळा, आरोग्य केंद्र, ग्रामपंचायती आणि पंचायत समित्यांना भेटी देत आढावा घेतला. त्यापैकी बाळापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी वाय.डी. शिंदे समितीच्या वेळेत उपस्थित नसल्याने त्यांना आता कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रकाश भारसाकळे यांच्या पथकात आमदार अमित झनक यांनी तालुक्यातील कान्हेरी गवळीसह रिधोरा येथे भेट दिली. रिधोरा जिल्हा परिषद शाळेत शालेय पोषण आहारासंदर्भात आमदार झनक यांनी चौकशी केली. त्यामध्ये मिरची पावडर निकृष्ट दर्जाची आढळली. तर शाळेतील तांदळाच्या पोत्याचे वजन केल्यावर धक्काच बसला. कंत्राटदाराने पुरवठा केलेल्या पॅकिंगच्या एका पोत्यात ४६ तर दुसऱ्या पोत्यात ४७ किलोच तांदूळ आढळला. क्विंटलमध्ये सात किलो तांदळाची दांडी मारणाऱ्या कंत्राटदारावर काळ््या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याचे बजावण्यात आले, तर तांदूळ मोजून घेण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची आहे, त्यांनी कमी वजनाचे तांदूळ पोते का स्वीकारले, यावरही समितीकडून कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मूर्तिजापुरातील ९७० सिंचन विहिरींची चर्चामूर्तिजापूर पंचायत समितीमध्ये तब्बल ९७० विहिरी मंजूर करून रद्द करण्यात आल्या. हा मुद्दा समितीपुढे चांगलाच गाजला. त्या घोटाळ््याचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे तयार असतानाही कुणावरच कारवाई झाली नाही, त्याबाबतचा समाचार उद्या घेतला जाणार आहे. चार गावातील १८ लाभार्थींकडे म्हशीच नाहीतसोबतच जिल्हा परिषदेचे अर्थ व शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार समितीने तेल्हारा तालुक्यातील गावांमध्ये लाभार्थीच्या घरी भेटी दिल्या. त्यामध्ये तेल्हारा पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. मिश्रा यांनी केलेला प्रताप पुढे आला. गेल्या दोन वर्षात वाटप केलेल्या १८ लाभार्थींकडे म्हशीच आढळल्या नाहीत. त्यामध्ये दापुरा येथील ८, मनब्दा-२, भांबेरी-७, थार येथील एका लाभार्थीचा समावेश आहे. विकास ट्रेडर्स, फेडरेशनपैकी कारवाई कुणावर?शिक्षण संचालनालयाने शालेय पोषण आहाराचे काम महाराष्ट्र कंझ्युमर्स को-आॅप. फेडरेशनला दिले. फेडरेशनने उपविधीमध्ये तरतूद नसताना ते काम अकोल्यातील विकास ट्रेडर्स यांना दिले. शाळांमध्ये सातत्याने तांदुळाचे पोते कमी वजनाची दिली जातात. हे यापूर्वीही उघड झाले. त्यामुळे काळ््या यादीत टाकण्याची कारवाई विकास ट्रेडर्स की फेडरेशनवर, हा मुद्दा उद्या समितीच्या निर्देशांमध्ये महत्त्वाचा ठरणार आहे.