केंद्र शासनाच्या 'स्वच्छ भारत' अभियान अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात वैयक्तिक शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना शौचालय बांधून देण्याचा उद्देश होता. दरम्यान, ही शौचालये बांधतांना त्यांचे 'जिओ टॅगिंग'करणे क्रमप्राप्त होते. शहरात मनपाच्या स्वच्छता व आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार कंत्राटदारांनी सुमारे १८ हजारांपेक्षा अधिक वैयक्तिक शौचालये उभारली. यामध्ये काही सार्वजनिक शौचालयांचाही समावेश आहे. या बदल्यात संबंधित कंत्राटदारांना २९ कोटी रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले. बहुतांश शौचालय लाभार्थ्यांना विश्वासात घेऊन कागदोपत्री उभारण्यात आली. या बदल्यात लाभार्थ्यांना पाच हजार रुपयांचा आर्थिक मोबदला देण्यात आला. कागदोपत्री उभारण्यात आलेल्या शौचालयाची प्रत्यक्षात तपासणी करण्याची मागणी भाजपचे माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, गिरीश गोखले, काँग्रेसचे नगरसेवक पराग कांबळे यांनी सभागृहात लावून धरली होती. त्या अनुषंगाने मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक जे.एस. मानमोठे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करीत 'पोस्ट ऑडिट'करण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीने 'पोस्ट ऑडिट' पूर्ण केले. पुढील कारवाईसाठी अहवाल स्थायी समितीकडे सादर करणे भाग असताना अहवाल का सादर केला नाही,असा सवाल नगरसेवक विजय इंगळे यांनी स्थायी समितीच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.
क्षेत्रिय अधिकारी, आरोग्य निरीक्षकांवर ठपका?
महापालिकेच्या प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने पोस्ट ऑडिटची प्रक्रिया पूर्ण केली. यामध्ये क्षेत्रिय अधिकारी तसेच आरोग्य निरीक्षकांवर ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे.