संतोष येलकर
अकोला: ‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या मुद्यावरून कमी झालेल्या जागा कायम राखण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा आटापिटा सुरू झाला असून, त्यासाठी प्रमुख पक्षांकडून मोर्चेबांधणीचे नियोजनही सुरू करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ‘ओबीसी’ प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेतील १४ आणि जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांमधील २८ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील वंचित बहुजन आघाडीसह शिवसेना, भाजप, काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस इत्यादी प्रमुख राजकीय पक्षांच्या सदस्यांचे संख्याबळ कमी झाले आहे. दरम्यान, रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू झाल्याने, कमी झालेल्या जागा कायम राखण्यासाठी या पोटनिवडणुकांच्या रणधुमाळीत संबंधित राजकीय पक्षांकडून प्रयत्नांची पराकाष्टा सुरू झाली आहे. त्यामध्ये संबंधित जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांतील राजकीय समीकरणांचा विचार करून मोर्चेबांधणीचे नियोजन राजकीय पक्षांकडून सुरू करण्यात आले आहे.
पक्षनिहाय जिल्हा परिषदेच्या कमी झालेल्या अशा आहेत जागा!
पक्ष संख्या जि.प. गट
वंचित बहुजन आघाडी ८ कुरणखेड, कानशिवणी, शिर्ला, देगाव, अंदुरा, अडगाव, दानापूर, तळेगाव
भाजप ३ बपोरी, घुसर व कुटासा
शिवसेना १ लाखपुरी
काॅंग्रेस १ अकोलखेड
राष्ट्रवादी काॅंग्रेस १ दगडपारवा
...........................................................................................
जागा कायम राखण्याचे
सर्वांपुढेच आव्हान!
जिल्हा परिषद व पंचायत व पंचायत समित्यांमधील कमी झालेल्या जागांवर पुन्हा विजय प्राप्त करण्यासाठी संबंधित राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी करण्यात आली आहे. मात्र पोटनिवडणुकांध्ये होणाऱ्या अटीतटीच्या लढतींमध्ये जागा कायम राखण्याचे आव्हान सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांपुढे असल्याचे चित्र आहे.
.........................................