महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाेबतच कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढून शासनाच्या निधीत आर्थिक हिस्सा जमा करता यावा या उद्देशातून मनपा प्रशासनाने शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले. तसेच सुधारित करवाढ केली. परंतु मनपा प्रशासनाने अवाजवी करवाढ केल्याचा आराेप करीत काॅंग्रेसचे नगरसेवक डाॅ. जिशान हुसेन यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. द्विसदस्यीय खंडपीठाने मनपा प्रशासनाने लागू केलेली करवाढ रद्दबातल ठरवित नव्याने कर प्रणाली लागू करण्याचा आदेश दिला हाेता. दरम्यान, नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला महापालिका प्रशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून आजराेजी सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मालमत्ता कराची रक्कम कमी हाेईल, असा विश्वास अकाेलेकरांना वाटत असल्याने त्यांनी मालमत्ता कर जमा करण्याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र समाेर आले आहे. परिणामी थकबाकीचा आकडा १२५ काेटींपेक्षा अधिक झाला आहे. ही रक्कम वसूल न झाल्यास मनपा प्रशासनासमाेर आर्थिक संकट निर्माण हाेण्याचे संकेत आहेत. अशा स्थितीत थकबाकीदारांना दाेन टक्के दंड (शास्तीची रक्कम) आकारण्याच्या मुद्यावरून प्रशासन संभ्रमात सापडले आहे.
अभय याेजनेकडे अकाेलेकरांची पाठ
अकाेलेकरांनी थकीत मालमत्ता कराचा भरणा तातडीने करावा, या उद्देशातून प्रशासनाकडून ३१ मार्चपर्यंत शास्ती अभय याेजना राबवली जाते. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या कालावधीत सत्ताधारी भाजपने सातत्याने शास्ती अभय याेजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला हाेता. तरीही या याेजनेकडे अकाेलेकरांनी पाठ फिरवली हाेती, हे येथे उल्लेखनीय.
काेट्यवधींचा कर वसूल करणार कसा?
आजराेजी अकाेलेकरांकडे १२५ काेटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता कर थकीत आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाकडे ठाेस आराखडा तयार नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रशासन यावर कसा ताेडगा काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.