अकोला : जिल्ह्यात विशेष कार्यकारी अधिकार्यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी ६१८ कार्यकर्त्यांंच्या नावांचा प्रस्ताव गेल्या चार महिन्यांपूर्वी जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाच्या सामान्य प्रशासन खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र प्रस्तावाला अद्यापही मंजुरी मिळाली नसल्याने, जिल्ह्यातील विशेष कार्यकारी अधिकार्यांच्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत.जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात विद्यार्थी आणि नागरिकांना महत्त्वाच्या कामांसाठी लागणार्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती साक्षांकित करणे तसेच ओळखपत्र देण्याचे काम विशेष कार्यकारी अधिकार्यांमार्फत केले जाते. अकोला जिल्ह्यात सध्या ३७७ विशेष कार्यकारी अधिकारी कार्यरत असून, २ हजार १६८ विशेष कार्यकारी अधिकार्यांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर विशेष कार्यकारी अधिकार्यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी जिल्ह्यातील आमदार आणि विविध राजकीय पक्षांमार्फत प्राप्त झालेल्या नावांच्या याद्यांनुसार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार १ हजार ६0 व्यक्तींच्या नावांची यादी जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे चारित्र्य पडताळणीसाठी पाठविण्यात आली होती. चारित्र्य पडताळणीत पात्र ठरलेल्या ६१८ व्यक्तींच्या नावांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृह शाखेमार्फत गेल्या चार महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन खात्याकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. या प्रस्तावात विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांंचा समावेश आहे. चार महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला; मात्र अद्यापही शासनाकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नसल्याने, जिल्ह्यातील विशेष कार्यकारी अधिकार्यांच्या नियुक्त्या शासन दरबारी प्रलंबित असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विशेष कार्यकारी अधिकार्यांच्या नियुक्तीसाठी शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या यादीला केव्हा मान्यता मिळते, याबाबत प्रतीक्षा केली जात आहे.
विशेष कार्यकारी अधिकार्यांच्या नियुक्त्या प्रलंबित
By admin | Updated: July 7, 2014 18:22 IST