यात अकोला येथील ३२ आणि अकोट तेथील १० प्रकरणांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकरणात ७ लाख ७० हजार रुपये वीज चोरी शुल्क व तडजोड शुल्कापोटी जमा झाले. लोकअदालतमध्ये सहभागी होण्यासाठी महावितरणकडून जिल्ह्यातील ३११ वीज ग्राहकांना नोटीस देण्यात आल्या होत्या. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात येणाऱ्या हिवरखेड येथील ४० जणांना नोटीस देण्यात आली होती. पण यातील केवळ एकाने हजेरी लावली. लोकअदालतमध्ये महावितरणचे दावे निकाली काढण्यासाठी सत्र न्यायधीश एच.के. भालेराव यांच्या अध्यक्षतेखाली पॅनल तयार करण्यात आले होते. पॅनल सदस्य ॲड. मनोहर तायडे यांनी मदत केली.
उर्वरित प्रकरणांमध्ये कारवाई होणार
जिल्ह्यात वीज चोरीची ३११ प्रकरणे समोर आली आहेत. या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी लोकअदालत आयोजित करण्यात येऊन, यासाठी ३११ वीज ग्राहकांना नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या. तथापि, केवळ ४२ जणांनी लोक अदालतीत भाग घेऊन वीज चोरी शुल्क व तडजोड शुल्क जमा केले. उर्वरित २६९ प्रकरणांमध्ये आता पुढील पोलीस कारवाई होणार आहे.